पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया था। इस राशि का प्रावधान मार्च 2024 तक की ही बिलिंग के आधार पर किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने सरकार से लिखित में पूछा था कि इस छूट को आगे बढ़ाना है या नहीं। क्योंकि, इसका भार सरकार को ही उठाना पड़ता। लेकिन उर्जा विभाग ने इसका अधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया, बल्कि छूट बंद करने के अनौपचारिक निर्देश दे दिए गए। ताकि, सरकार पर किसी तरह का ठीकरा नहीं फूटे।
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इस तरह मिल रही थी
पिछले वर्ष सितम्बर के बिल से छूट शुरू की गई। बिल में फ्यूल सरचार्ज अंकित तो किया गया, लेकिन सब्सिडी वाले कॉलम में जोड़कर छूट देते गए।बाकी उपभोक्ताओं को फिलहाल मिलता रहेगा फायदा…
–राजस्थान में 1.58 करोड़ उपभोक्ता (घरेलू, कॉमर्शियल, इण्डस्ट्रीयल श्रेणी) हैं।-1.14 करोड़ उपभोक्ता दो सौ यूनिट खपत वाले हैं, जबकि कृषि उपभोक्ताओं की संख्या 16 लाख है। इन 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज सरकार पहले से वहन करती रहेगी।
-15 लाख घरेलू (दो सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले) उपभोक्ता हैं।