मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर जयपुर शहर में सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी और प्रमुख शहर होने के कारण जयपुर में यातायात दबाव अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहां की यातायात समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए चरणबद्ध रूप से प्लानिंग बनाकर कार्य करना आवश्यक है।
ये दिए प्रमुख निर्देश
1-जयपुर शहर में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नई सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द शामिल किया जाए ताकि लोगों को सुचारू एवं प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। 2-शहर में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में होमगार्ड तथा आरएसी बटालियन के जवानों को यातायात संचालन के लिए लगाया जाए।
3- शहर के प्रमुख मॉल्स, अस्पतालों आदि के बाहर गलत ढंग से वाहनों की पार्किंग से यातायात व्यवस्था बाधित होती है। लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही वाहन खड़ा करने के लिए पाबंद किया जाए।
4-जयपुर की चार प्रमुख सड़कों अजमेर रोड़, आगरा रोड़, टोंक रोड़ और सीकर रोड़ पर यातायात दबाव कम करने के लिए इस रूट पर संचालित होने वाली बसों के लिए उसी रूट पर अतिरिक्त सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए जाए।
5-दिल्ली व आगरा जाने वाली बसों के लिए निर्धारित नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को अन्यत्र जगह स्थानांतरित कर पीक आवर्स में बसें वहीं से संचालित करें। 6-परकोटा क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने के लिए आमजन को रामनिवास बाग स्थित पार्किंग में सस्ती दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवायी जाए तथा परकोटे में आवागमन के लिए मिनी बसें व इलेक्ट्रिक गाड़ियां संचालित हो।
7-जयपुर में अलग-अलग जोन निर्धारित कर ई-रिक्शा का संचालन किया जाए तथा हर एक जोन के लिए ई-रिक्शा का अलग रंग तय कर दिया जाए ताकि हर रिक्शा एक क्षेत्र विशेष में चले। 8-शहर के व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर बाजारों को बंद रखने तथा रात्रिकालीन बाजार के लिए के लिए अलग-अलग दिन तय किए जाएं।
9-सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों तथा स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए विशेष बस व्यवस्था संचालित की जाए जिससे उन्हें कार्यालय या अध्ययन स्थल तक आने-जाने के लिए आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सके।
10- परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध करवाने तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए।