विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वक्फ संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अन्य राज्यों में वक्फ की संपत्तियों को राजस्व में दर्ज किया जाता है। अब प्रदेश में भी वक्फ संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ताकि संपत्तियों का पता और सही जानकारी समय से हर जिले में मिल सके। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैरिट कम मीन्स छात्रवृति से वंचित रहे प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृति का वितरण जल्द करने, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत सभी कार्यों को पूरा करने,राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2022—23 में ऋध वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए है, जिससे अल्पसंख्यक तबके के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। विभागीय योजनाओं के लिए भी अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रस्ताव मंगवाने के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव को निर्देश प्रदान किए हैं। ताकि मदरसों के लिए सीधा फैसला लिया जा सके। मदरसों में आधुनिकीकरण के विकास के तहत 25 करोड़ रुपयों की राशि से स्वरूप बदलेगा। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। वहीं आधे से ज्यादा जयपुर के चुनिंदा मदरसों में फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि भिजवाए जाएंगे। इससे मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को आधुनिक शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। दिसंबर तक सभी काम पूरे होंगे।