डेयरी किसानों के लिए लिखा पत्र

मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना

जयपुर. राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत डेयरी किसानों के लिए रु 5 प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी जो राज्य डेयरी संघ से जुड़ी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति देते हैं, लेकिन कुल 95 फीसदी डेयरी किसान इस योजना के फायदों से वंचित हो रहे हैं। ये कहना है नसीराबाद के झाढोल तहसील से एक डेयरी किसान का। उनके अनुसार सब्सिडी का फायदा राज्य के डेयरी संघ से जुड़े चुनिदंा किसानों को ही मिल रहा है। किसानों के अनुसार राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक लोग डेयरी कृषि में सक्रिय हैं और 5 रु. प्रति लीटर की सब्सिडी का फायदा मात्र 5 लाख किसानों को मिल रहा है, जो राज्य की सहकारी समितियों से जुड़े हैं। पायस, उजाला, सखी और आशा 4 मुख्य दूध उत्पादक कंपनियां हैं, जिन्हें 22 जिलों के किसान दूध की आपूर्ति दे रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि राज्य के सभी दूध उत्पादकों को निष्पक्ष रूप से सब्सिडी मिले।

एक और डेयरी किसान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘मैं एक दूध उत्पादक हूँ और मैं पायस दूध उत्पादक कंपनी से जुड़ा हूँ। यह राजस्थान में किसानों के स्वामित्व की संस्था है, जो सहकारी-समिति के सिद्धान्तों पर काम करती है। हमारा संस्थान हमेशा से राजस्थान सरकार की नीतियों के अनुसार काम करता रहा है। एक साथ मिलकर हम राज्य के 14 ज़िलों में लगभग 1 लाख दूध उत्पादक हैं। हमारे नेटवर्क में 3400 गांव हैं जो प्रति दिन 7.50 लाख किलोग्राम से अधिक दूध का उत्पादन लगातार करते हैं।