टोंक रोड पर लैंड पूलिंग स्कीम…पहले आपत्तियों का होगा निस्तारण, फिर आएगी योजना

-जेडीए में आयोजना शाखा, सरपंचों और खातेदारों की हुई बैठक

राज्य की पहली लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर राजधानी में कवायद शुरू हो गई है। शनिवार को जेडीए में इसको लेकर बैठक हुई। बैठक में आयोजना शाखा के निदेशक विनय कुमार दलेला ने स्कीम के बारे में सभी बताया। उन्होंने कहा कि टोंक रोड पर राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा में करीब 163 हैक्टेयर भूमि पर ये योजना प्रस्तावित है।
बैठक में खातेदारों ने कहा कि जमीन लेने के बाद योजना तो विकसित हो जाती हैं, लेकिन काश्तकार को विकसित जमीन नहीं मिल पाती। वे वर्षों तक जेडीए के चक्कर लगाते रहते हैं। बैठक में खातेदारों ने विकसित भूखंड का मुआवजा देने का सुझाव भी दिया। बैठक में टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया और कहा कि बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारेंगे।
बैठक में तय हुआ कि योजना अधिसूचित कर 30 दिन में आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। इनका निस्तारण करने के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक में आयोजना शाखा के आयोजना शाखा के अधिकारियों के अलावा राजस्व ग्रामों के सरपंच और ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमि के खातेदार उपस्थित हुए।

 

ऐसे समझें
-अक्टूबर 2022 में लैंड पूलिंग स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद से इन इलाकों में भू-रूपांतरण की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। अधिसूचना के दायरे में आने वाली भूमि का विकास निर्धारित लैंड पूलिंग स्कीम्स के तहत होगा।
-खातेदारों को अपनी भूमि में से मुआवजे के तौर पर 55 प्रतिशत तक भूमि देने का प्रावधान रखा गया है। 15 फीसदी भूमि रोड नेटवर्क, 15 फीसदी भूमि सुविधा क्षेत्र और 5 फीसदी भूमि ईडब्ल्यूएस व एलआइजी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।
-10 फीसदी भूमि जेडीए खुद के उपयोग के लिए रखेगा।