रीको औद्योगिक क्षेत्र में सस्ती दरों पर मिले भूमि, नोप्रोफिट- नोलॉस पर हो आवंटन

राजस्थान में पिछले दिनों रीको और बिल्डर्स की ओर से बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र बड़े शहरों के आस-पास है, उनमें तो उद्योग लग भी गए, प्रारम्भ भी हो गए और रोजगार भी मिल गया। लेकिन, बहुत से औद्योगिक क्षेत्र अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हो पाए है, जिनमें बहुत सारी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। सड़के, बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम के साथ-साथ वित्तिय संस्थानों अर्थात बैंकों की सुविधाएं भी वहां पर नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार को यहां पर ऐसी सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भागीदारी अग्रणी श्रेणी में आ सके। अखिल राज्य ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री एसोसिएशन यानि आरतिया के मुख्य सलाहकार कमल कन्दोई का कहना है कि रीको की ओर से विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की कीमत आस-पास के क्षेत्र से बहुत अधिक है और चूंकि अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में विकास करने पर ही वित्तिय सुविधाएं व अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, इसलिए उद्यमी को रीको क्षेत्र में जमीन खरीदना उसकी मजबूरी हो जाती है।

 

 

औद्योगिक क्षेत्रों में भूमी की उपलब्धता सस्ती दरों पर हो

औद्योगिक क्षेत्रों में भूमी की उपलब्धता सस्ती दरों पर सुनिश्चित करवाए। रीको का गठन सस्ती दरों पर औद्योगिक भूमी उपलब्ध करवाने के लिए हुआ था तथा प्रारम्भ में रीको नो-प्रोफिट-नो-लोस पर आवंटन करता था, लेकिन, पिछले कई सालों से ऑनलाइन माध्यम से ऑक्शन के माध्यम से जमीन बेचता है, इसकी वजह से राज्य में उद्योग लगने की गती सुस्त पड़ गई है। साथ ही भुगतान प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाना चाहिए। उद्योग स्थापित के लिए 5 से 10 वर्ष की किश्तों में भूमी का भुगतान करने की सुविधा हो। इससे राज्य में उद्योग और रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राजस्थान, आंध्रप्रदेश को पछ़ाड कर प्रथम नम्बर पहुंच सकेगा।

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