मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में चिरंजीवी योजना, कोविड वैक्सीनेशन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर चर्चा की जाएगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेशवासियों को इलाज के भारी-भरकम खर्च से मुक्त करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन और सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता के साथ इसकी आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे।
बैठक में ऊर्जा विभाग की ओर से पूर्व में संचालित योजना को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऐसे कृषि उपभोक्ता, जिनका बिल मीटर से आ रहा है, उनको प्रतिमाह एक हजार तक और प्रतिवर्ष अधिकतम 12 हजार रुपए तक की राशि दिए जाने की घोषणा की गई थी। बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवाओं के साथ बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी मंथन होगा। योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की बजट घोषणा की गई है।
योजनाओं के विस्तार पर भी मंथन
मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले ‘प्रशासन शहरों के संग’ तथा ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए संचालित ‘इंदिरा रसोई योजना’ की अब तक की प्रगति और इसके विस्तार पर भी मंथन किया जाएगा।
वहीं सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराने, जागरूक करने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा होगी।
योजना में 2 हजार 500 ‘राजीव गांधी युवा मित्रों’ का चयन करने तथा गांवों में 50 हजार महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलन्टियर्स बनाए जाने हैं। बैठक में सीजीएचएस की तर्ज पर राजस्थान में भी विधायकों, पूर्व विधायकों अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैशलेस उपचार के लिए आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी।
