अधिकृत एजेंसी के सर्टिफिकेट के अभाव में निविदा निरस्त की जानी चाहिए थी। अब प्रकरण की शिकायत उच्च स्तर पर पहुंची है। निगम करीब 30.44 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के प्रिंटर व अन्य उपकरण ले रहा है। निविदा में दर करीब 35 करोड़ आई है।
बिजली तंत्र सुधारने के नाम पर 237 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के घोटाले की पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद एक्शन नहीं हुआ। डिस्कॉम्स सीएमडी से लेकर ऊर्जा मंत्री तक केवल एक्शन के दावे ही करते रह गए। इसी तरह एक अन्य मामले में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग रखी है, लेेकिन प्रबंधन उसे भी दबाए बैठा है।
क्यों जरूरी है आरओएचएस सर्टिफिकेटयह
यह सर्टिफिकेट पुष्टि करता है कि उपकरण में खतरनाक या रिस्क फेक्टर (रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैज़र्ड सब्सटेंस) नहीं है। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और न ही पर्यावरण को खतरा होगा। इसमें लेड, कैडमियम, मरकरी और हेक्सा वैलेंट क्रोमियम जैसे रसायनों के इस्तेमाल पर पाबंदी है।इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर यही अंकित
स्व-प्रमाणित सर्टिफिकेट संलग्न किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर यही अंकित है, उसी आधार पर यह सर्टिफिकेट लिया है। फिर भी दोबारा पता कर लेंगे।-मुकेश टिबरेवाल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आईटी), राज्य विद्युत प्रसारण निगम
इस तरह चला मामला
आरओएचएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होने से कई कंपनियों ने सर्टिफिकेट नहीं होने पर निविदा में भागीदारी नहीं की। तीन कंपनी शामिल हुईं। सफल बोलीदाता फर्म को कार्यादेश दे दिया गया। संबंधित अधिकारी ही जानकारी दे सकते हैं। पता करके बताऊंगा।-नथमल डिडेल, प्रबंध निदेशक, राज्य विद्युत प्रसारण निगम