जिले में योजना के तहत 1 लाख 55 हजार क्विंटल गेहूं का आवंटन हुआ। लेकिन गेहूं उठाव की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक 81 हजार 790 क्विंटल गेहूं का उठाव हो सका और 73 हजार क्विंटल गेहूं लेप्स हो गया। ऐसे में अब नवंबर माह में जिले के 14 लाख लाभार्थियों को गेहूं के लिए परेशान होना पड़ेगा।
शहर में ही 1 लाख 24 हजार क्विंटल गेहूं लेप्स
ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लाभार्थियों के हक का गेहूं ही लेप्स हुआ है। उठाव नहीं होने के कारण जयपुर शहर में भी यही स्थिति बनी है। शहर के लिए 2 लाख 71 हजार क्विंटल गेहूं आवंटित किया गया। जिसमें से महज 1 लाख 46 हजार क्विंटल गेहूं का उठाव हुआ। नवंबर महीने का 1 लाख 24 हजार क्विंटल गेहूं लेप्स हो गया। जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नंवबर माह में लाभार्थियों को गेहूं मिलने में दिक्कत आएगी वैसी ही दिक्कतों का सामना शहर के लाभार्थियों को करना पडेगा।डीएसओ को उठाव का जिम्मा, लेकिन फेल साबित हुए
सरकार ने गेहूं के उठाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों से यह जिम्मा लेकर जिला रसद अधिकारियों को सौंप दिया। लेकिन अब रसद अधिकारी गेहूं के शत-प्रतिशत उठाव में विफल होते दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति का नुकसान लाभार्थियों के साथ-साथ सरकार को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव नहीं होने से केन्द्र सरकार के सामने प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती है। यह भी पढ़ें
