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जयपुर

राजस्थान में चुनाव आयोग ने बनाया नया रिकार्ड, अब तक 300 करोड़ से अधिक जब्त, जानें नम्बर-1 जिला कौन है?

Election Commission New record : राजस्थान में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) 9 अक्टूबर को लागू हो गई थी। तब से लेकर अब तक राजस्थान में प्रवर्तन एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

जयपुरOct 28, 2023 / 02:03 pm

Sanjay Kumar Srivastava

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Election Commission

राजस्थान में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) 9 अक्टूबर को लागू हो गई थी। तब से लेकर अब तक राजस्थान में प्रवर्तन एजेंसियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह 2018 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की अवधि के दौरान की गई जब्ती से 433 प्रतिशत अधिक है। उस वक्त 65 दिनों में 70 करोड़ रुपए प्रवर्तन एजेंसियों ने जब्त किए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार, यह जानकारी राज्य की विभिन्न एजेंसियों की जारी विभिन्न रिपोर्टों से ली गई है। जयपुर 54.81 करोड़ रुपए की जब्ती के साथ राज्य में सबसे आगे है। उसके बाद 17.86 करोड़ रुपए के साथ उदयपुर है। 15.86 करोड़ रुपए की जब्ती के साथ अलवर सूची में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद के नाम कुछ इस प्रकार हैं।

4. भीलवाड़ा – 14.43 करोड़ रुपए
5. बांसवाड़ा – 14.36 करोड़ रुपए
6. जोधपुर – 13.53 करोड़ रुपए
7. चित्तौड़गढ़ – 11.66 करोड़ रुपए
8. बाड़मेर – 11.44 करोड़ रुपए
9. श्री गंगानगर – 9.64 करोड़ रुपए
10. हनुमानगढ़ – 9.44 करोड़ ।

इनमें से उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, सिरोही, नागौर और जालौर में 24 घंटों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जब्त की गई है।

अवैध शराब जब्ती में अलवर व नशीली दवाओं में भीलवाड़ा प्रथम

अवैध शराब जब्ती के मामले में अलवर 4.97 करोड़ रुपए के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। 10.94 करोड़ रुपये की नशीली दवाओं की जब्ती के साथ भीलवाड़ा पहले स्थान पर है। अवैध नकदी जब्ती के मामले में जयपुर 9.36 करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर है।
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कीमती धातुएं जब्त करने में बांसवाड़ा नम्बर वन

बांसवाड़ा जहां 11.65 करोड़ रुपए की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुएं जब्त करने में पहले स्थान पर है, वहीं सवाई माधोपुर 27.54 लाख रुपए की मुफ्त वस्तुएं जब्त करने में सबसे आगे है। प्रवीण गुप्ता ने कहा प्रदेश भर में विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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