प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। गौरतलब है कि 24 अप्रेल से शुरु हुए महंगाई राहत कैंपों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है।
सबसे ज़्यादा जयपुर, तो सबसे कम जैसलमेर में
सीएम गहलोत द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित होने वाली राशि में जयपुर जिला अव्वल है। यहाँ सबसे ज़्यादा 4 लाख 41 हज़ार 922 पंजीकृत लाभार्थियों के खातों में एक हज़ार रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। इसी तरह से जैसलमेर ज़िले में सबसे कम 29 हज़ार 133 लाभार्थी हैं।
जिलेवार आज इतने लाभार्थियों को होगा हस्तांतरण
अजमेर में 2,03,152
अलवर में 2,79,378
बांसवाड़ा में 1,30,703
बारां मे 77,155
बाड़मेर में 1,85,083
भरतपुर में 1,75,399
भीलवाड़ा में 1,96,793
बीकानेर में 1,42,131
बूंदी में 87,970
चित्तौड़गढ़ में 1,32,621
चूरू में 1,54,918
दौसा में 1,01,702
धौलपुर में 86,701
डूंगरपुर में 95,769
श्रीगंगानगर में 1,38,720
हनुमानगढ़ में 1,54,412
जयपुर में 4,41,922
जैसलमेर में 29,133
जालोर मे 1,51,340
झालावाड़ में 1,35,300
झुंझुनूं में 1,76,548
जोधपुर में 2,47,115
करौली में 97,803
कोटा में 1,17,130
नागौर में 3,02,562
पाली में 1,95,116
प्रतापगढ़ में 57,081
राजसमंद में 1,06,237
सवाई माधोपुर में 82,027
सीकर में 2,13,925
सिरोही में 80,179
टोंक में 1,29,178 तथा
उदयपुर में 2,16,766 पेंशनर्स को राशि हस्तांतरित की जाएगी।
93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।
बजट घोषणा हो रही पूरी
सीएम अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1 हज़ार रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकार इस पर 2 हज़ार 222 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की थी।
साढ़े चार साल, 35.62 लाख नए पेंशनर्स
प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। दिसम्बर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा था। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृृति प्रक्रिया द्वारा अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी की गई है।
96 प्रतिशत ज़िम्मा राज्य सरकार के पास
वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रूपए (4 प्रतिशत) का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है। शेष 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग है।
इस वजह से राजस्थान बन रहा ‘नज़ीर’
बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति जारी करने वाला राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है। इसके अंतर्गत बिना मानवीय हस्तक्षेप के केवल जनआधार संख्या अंकित करने एवं आवेदक के आधार पोर्टल से बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन होने के बाद पेंशन की स्वीकृति स्वतः ही जारी हो जाती है और आवेदक को भुगतान होने लगता है।
