scriptRajasthan : वैट की कीमतों में कटौती नहीं हुई तो 10 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक | Demanding cut in VAT price, petrol pump operators in Rajasthan to go on strike from 10 March | Patrika News
जयपुर

Rajasthan : वैट की कीमतों में कटौती नहीं हुई तो 10 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक

डीलर एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान में वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। डीलर्स का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से वैट में कटौती नहीं कर रही है। साथ ही कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

जयपुरMar 05, 2024 / 11:19 pm

जमील खान

Petrol Pump Operators To Go On Strike In rajasthan

Rajasthan : वैट की कीमतों में कटौती नहीं हुई तो 10 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक

Petrol Pump Operators In Rajasthan To Go On Strike From March 10 : राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीवाईए) ने हड़ताल का आह्वान किया है। डीलर एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान में वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे अधिक वैट क्रमश: 31.04 और 19.30 फीसदी वसूला जाता है। डीलर्स का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से वैट में कटौती नहीं कर रही है। साथ ही डीलर्स का कहना है कि कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

पंप संचालकों ने आगे कहा कि राजस्थान में अधिक वैट ने उनके व्यवसाय को प्रभावित किया है, जिससे राजस्व में हानि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक वैट होने के चलते लोग पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल/डीजल भरवा रहे हैं क्योंकि क्योंकि वहां वैट की दरें कम हैं। राजस्थान में 6300 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की तुलना में, हरियाणा में पेट्रोल पर 18.20 और डीजल पर 16 फीसदी वैट है, जबकि पंजाब और गुजरात में ईंधन पर सबसे कम वैट क्रमश: 13.77 और 9.92 फीसदी है।

पंप संचालकों ने कहा कि 10 मार्च से पहले अगर राज्य सरकार ने वैट की कीमतों में कटौती नहीं की तो हम 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं, सरकार ने पिछले सात सालों में डीलर्स के कमीशन में भी कोई कमी नहीं की गई है।

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