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प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि खान मंत्रालय से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है जो समूचे देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधानों के बाद देश भर में अब तक 419 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। जिसमें से राजस्थान में सर्वाधिक 86 मेजर मिनरल ब्लाकों की नीलामी हुई है वहीं मध्यप्रदेश में 75, ओडिशा में 48, कर्नाटक में 45 और महाराष्ट् में 40 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई है। केन्द्र सरकार ने पहली बार स्वयं के स्तर से भी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी शुरु की है और 14 ब्लॉकों की नीलामी की है। राजस्थान सहित देश के खनिज उत्पादक प्रमुख प्रदेशों में मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी जारी है। रविकान्त ने बताया कि केंद्र सरकार का भी मेजर मिनरल्स के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर रहा है और राज्यों को अधिक से अधिक मिनरल ब्लॉक तैयार कर ऑक्शन करने और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश में राजस्थान सहित 12 प्रदेशों व केन्द्र सरकार द्वारा मेजर मिनरल ब्लॉक्स की तैयारी व ऑक्शन की नियमित समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर नीलामी पर जोर दिया ताकि वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में राजस्थान ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का रोडमैप तैयार कर नीलामी की जा रही है।
टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है जिसमें से लाइमस्टोन के 22 ब्लॉकों व गोल्ड के एक ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी हुई है वहीं आयरन ओर के 5 ब्लाकों की कंपोजिट लाइसेंस व गोल्ड के एक ब्लॉक और बेसमेटल व एसोसिएटेड मिनरल्स के 3 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी हो चुकी है।
