यह भी पढ़ें
मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही सरकार, राजस्थान बना सकता है दबदबा
सीमा शुल्क दरों में कटौती की घोषणा वस्त्रों को छोड़कर अन्य सामानों पर सीमा शुल्क दरों की संख्या में 21 से 13 प्रतिशत तक की कमी की गई है। हालांकि सरकार एक और वर्ष के लिए बैटरी के लिए लिथियम आयन कोशिकाओं पर रियायती शुल्क जारी रखने की घोषणा की। खिलौने, नाफ्था और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर सेस और लेवी में मामूली बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है, जबकि चिमनी के हीट कॉइल पर इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। मोबाइल सामानों पर सीमा शुल्क में छूट और टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जो पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत किया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी ) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि महंगाई दर बढ़ी है और कोरोना के बाद से अब कुछ हद तक मंदी ने भी दस्तक दी। इसके चलते बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा है। ऐसे में लोगों को राहत देने के इरादे से सरकार जरूर टैक्स स्लैब में बदलाव करना एक बड़ी राहत है।
राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के.एल. जैन का कहना है कि अगले साल देश में लोकसभा चुनाव है। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को मुश्किलों को भी सामना करना पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से हर कोई परेशान है। ऐसे समय में आयकर सीमा में छूट प्रदान करना बड़ी राहत है।