CM Gehlot Big Gift: प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए गहलोत सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आगामी दिनों में एक मुहिम चलाकर सरकार अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ लोगों से संवाद करके उनके सुझाव लेगी और उसके बाद लोगों के सुझावों का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी।
जयपुर/पत्रिका न्यूज नेटवर्क। CM Gehlot Big Gift: प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए गहलोत सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए आगामी दिनों में एक मुहिम चलाकर सरकार अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ लोगों से संवाद करके उनके सुझाव लेगी और उसके बाद लोगों के सुझावों का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को एसएमएस स्टेडियम में 77वें स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीएम गहलोत ने कहा कि साल 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है। इसे साल 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है।गहलोत ने लोगों से भी आह्वान किया कि वे संकल्प लें कि वे वर्ष 2030 तक राजस्थान में प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाकर हर क्षेत्र में देश का प्रथम राज्य बनाने में अहम योगदान निभाएंगे।
मुख्यमंत्री गहलोत ने की कई बड़ी घोषणाएं 77वें स्वाधीनता दिवस के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के नाम संबोधन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की इन घोषणाओं को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
– जयपुर की लाइफ लाइन रहे रामगढ़ को बांध को ईआरसीपी के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड रुपए खर्च होंगे। जयपुर जिले के आंधी, जमवा रामगढ़, जालसू, गोविंदगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपूतली और अलवर जिले के थानागाजी व बानसूर के लिए भी पेयजल योजना बनेगी।
6 जिलों के 53 बांधों को भी जोड़ा जाएगा ईआरसीपी से पूर्ववर्ती सरकार की ओर से ईआरसीपी को लेकर बनाई गई डीपीआर में 26 बांध शामिल किए गए थे। पूर्वी राजस्थान के कई बांध इस डीपीआर में वंचित रह गए थे। अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर जिले के 53 बांधों को भी ईआरसीपी से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी की परियोजना लागत 1650 करोड रुपए बढ़ जाएगी और इससे 13 विधानसभा क्षेत्र के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
मदद करने वालों को 10 हजार का इनाम सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों अब 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले 5000 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था।
अगले चरण में एक करोड़ महिलाओं को स्मार्ट फोन इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अगले चरण में एक करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएंगे जिसके लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे।
पुलिस में अब डीपीसी से पदोन्नति कांस्टेबल और पुलिस निरीक्षक पद की पदोन्नति की वर्तमान व्यवस्था में अब बदलाव किया है, अब इन पदों पर पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के जरिए की जाएगी। पहले पदोन्नति परीक्षा के जरिए होती थी।
नॉन-एनएफएसए परिवारों को मिलेंगे राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता मिली थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट मिलेंगे।