उद्यमियों ने महिलाओं के लिए स्टाप ड्यूटी 2 प्रतिशत करने, सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध लोगों के वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा, कोविड काल में प्रभावित उद्योगों को निवेश प्रोत्साहन योजना में शामिल करने तथा वेयर हाउस धर्मकांटा, लॉजिस्टिक, कोरियर सर्विस को उद्योग का दर्जा देने जैसे मुद्दे उठाए।
सीएम शर्मा ने उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश में इन की तीन-चौथाई हिस्सेदारी है। अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए इन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यमियों ने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 एवं 9 नई नीतियों के बारे में लोगों में अवेयरनेस की कमी है। सरकार इनकी पब्लिसिटी पर जोर दे।
कोरियर सर्विस को उद्योग का दर्जा देने की मांग
फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल, यूथ विंग के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने वेयरहाउस, धर्मकांटा, लॉजिस्टिक और कोरियर सर्विस को उद्योग का दर्जा देने की मांग की। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रक्षित पोद्दार और सचिव अमित माहेश्वरी ने अपैरल पार्क बनाने और गारमेंट फैक्टरियों की ऊंचाई 10 मंजिल तक बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की। यह भी पढ़ें
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सीआइआइ अध्यक्ष संजय अग्रवाल और वरिष्ठ निदेशक नितिन गुप्ता ने कहा कि रिप्स 2024 में एमएसएमई विस्तार के लिए इंसेंटिव के साथ ही कोविड काल के कारण प्रभावित उद्योगों को भी योजना का लाभ दें। संभाग मुयालय पर मॉडल कॅरियर सेंटर खोले जाएं। जयपुर कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष पवन गोयल और सचिव सुनील गोगरा ने जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग रखी। राजस्थान चैबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. के एल जैन ने कहा कि महिलाओं के लिए स्टाप ड्यूटी 2 प्रतिशत और पुरुषों के लिए 4 प्रतिशत की जाए। एप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एन के जैन ने कहा कि सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध 3.91 करोड़ लोगों का डेटा सुरक्षित किया जाए। बिजली के बिल में यूल सरचार्ज समाप्त हो।