केन्द्र के सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने पूरी चेन की पड़ताल शुरू कर दी है। केन्द्र ने कमेटी मौजूद होने के बावजूद पिछले तीन वर्ष से एक भी बैठक नहीं होने को भी गंभीर माना है। केन्द्र ने राज्य को यह भी कहा है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी सभी अस्पतालों में पूरी प्रक्रिया का नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसकी सख्ती से व्यवस्था शुरू कर एक रजिस्टर संधारित किया जाए। इसमें सभी प्रत्यारोपण की नियमित जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाए।
यह भी पढ़ें : राजस्थान में ACB का बड़ा धमाका, 25 लाख घूस मांगने के मामले में दूदू कलक्टर के खिलाफ कार्रवाई
