पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से पहले नए जिले और संभाग तो बना दिए थे, लेकिन कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ था। कई नए जिलों में कलक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों तक के लिए परिसर नहीं है। कुछ जिलों में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद थम नहीं पाए हैं।
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इनको बनाया सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने राजस्व विभाग की ओर से 17 नए जिलों व 3 संभागों को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का बुधवार को आदेश जारी किया। इसके अनुसार राजस्थान उपमुख्यमंत्री बैरवा को संयोजक तथा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी नए जिले व संभागों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तय करेगी। मौजूदा परिस्थितियों में इन जिलों व संभागों के संचालन, प्रशासनिक आवश्यकताओं व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि को लेकर रिपोर्ट देगी। कमेटी का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा।
