भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस राज में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित है और अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने फ्री स्मार्टफोन और भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के संदर्भ में सवाल पूछा था।
फ्री स्मार्टफोन योजना स्थगित
विधानसभा में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है गत वर्ष 9 अक्टूबर 2013 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण करने की योजना को स्थगित कर दिया गया था। यह भी पढ़ें
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इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस योजना को बंद कर सकती है।नए लोगों को नहीं मिलेगी 100 यूनिट फ्री बिजली
बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना पर सवाल पूछा। जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सबको योजना का लाभ दिया गया। लेकिन, वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। यानी साफ है कि अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम से नए लोग इस योजना से नहीं जुड़ेंगे।
