पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में फेंसिंग के पास रोड नेटवर्क विकसित करने को सस्ती दर पर भारत सरकार को जमीन आवंटित की जाएगी। जयपुर में होने के बावजूद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बैठक में नहीं पहुंचे। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। इसमें 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई।
खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य में एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन, छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प एवं कारीगरी, हथकरघा एवं एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति, निर्यात संवर्द्धन नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति एवं एकीकृत क्लस्टर विकास योजना को मंजूरी दी गई।
उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के लिये 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। आयुष विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, होयोपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर अब आरपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा होगी।
जमीन लीज पर दे सकेंगे एससी-एसटी वर्ग के किसान: एससी-एसटी वर्ग के व्यक्तियों को कृषि भूमि का अकृषि उपयोग के लिए भू-रूपांतरण कराने का लाभ नहीं मिल पाता है। इस वर्ग के किसान कृषि भूमि को अक्षय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता को लीज पर नहीं दे सकते हैं। मंत्रिमंडल ने भू-राजस्व नियम, 2007 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद एससी-एसटी वर्ग के काश्तकारों की कृषि भूमि का सोलर फार्म, सोलर प्लान्ट, सोलर पावर प्लान्ट, विंड फार्म, विंड पावर प्लान्ट के लिए रूपांतरण कराने पर पहुंच मार्ग होने की अनिवार्यता की बजाय मार्ग होने की स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी। इसके साथ ही देय कन्वर्जन शुल्क में छूट मिलेगी।
संविदा सेवा नियमों में संशोधन : संविदा कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइन्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 में संशोधन किया जाएगा।
धर्मांतरण गैर-जमानती व संज्ञेय 10 साल की कठोर सजा
राजस्थान सरकार विधानसभा में धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने के लिए ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल- 2024’ लाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति का गलत तरीके से, अनुचित प्रभाव का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। यह अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होगा। इसके लिए कठोर दंड के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय उसे अमान्य कर सकेगा।खेमराज समितिः वेतन विसंगतियां होगी दूर
सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पूर्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार सम्बन्धी सिफारिशों को 1 सितम्बर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। यह भी पढ़ें
