CG News: इन अधिकारियों को दिए गए निर्देश
विभागीय जांच करने के लिए सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, वनमण्डलाधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जगदलपुर, तोकापाल एवं बस्तर को निर्देशित किए। वहीं गलत एंट्री करने वाले स्क्रेपिंग व्हीकल के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विभागों से चर्चा किए। स्कूल एवं आंगनबाड़ी के जर्जर भवनों को डिस्मेंटल करवाने के लिए पीडब्लूडी को निर्देश दिए। धान खरीदी में खसरा सत्यापन की स्थिति की समीक्षा करते हुए खसरा सत्यापन और गिरदावरी कार्य में विसंगति पर एसडीएम को संबंधित मैदानी अमलों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत प्रतिष्ठा ममगाई, डीएफओ उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त हरेश मण्डावी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मक्के व सूरजमुखी की खेती को मिले बढ़ावा
कलेक्टर ने जिले में सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के अनुरूप सिंचाई जलाशयों एवं तालाबों के समीप मक्के व सूरजमुखी की खेती को बढ़ाने पर चर्चा किए। साथ ही मिर्च की खेती को प्रोत्साहित किए जाने कहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान भण्डारण उचित मूल्य दुकानों से डीडी राशि प्रति माह समय पर जमा कराने के संबंध में निर्देश दिए। सहकार से समृद्धि अन्तर्गत सोसायटी गठन की कार्यवाही करने पर चर्चा किए। उन्होंने केंद्रीय जेल के विकास कार्य को प्रगति देते हुए दिसबर माह तक पूर्ण करवाने कहा। नियद नेल्लानार भौतिक सर्वे की स्थिति पर चर्चा कर 37 योजनाओं का एंट्री करवाएं।
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ओलंपिक का सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित किया जाए
कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि बस्तर ओलपिक का सफल एवं सुचारू आयोजन सुनिश्चित किया जाए। बस्तर ओलंपिक के क्लस्टर स्तर पर आयोजन में सांसद, विधायक, जिला व जनपद के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। क्लस्टर स्तर की गतिविधि में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहकर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर हरिस एस मंगलवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर ओलपिक के तहत क्लस्टर स्तर के आयोजन के लिए पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य जांच, पुरस्कार देने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने सहित सेल्फी जोन एवं फोटो बूथ भी बनाने के निर्देश दिए।
कृषि समान निधि के लिए नवीन पंजीयन 8 नवंबर तक
CG News: कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कृषि समान निधि के लिए नवीन पंजीयन की विकासखण्डवार वेरीफीकेशन 8 नंवबर तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। सीएससी के माध्यम से समन्वय कर कृषक पंजीयन की दर को बढाए जाने कहा। तीन वर्षों से धान नहीं बेचने वाले कृषकों का पंजीयन निरस्तीकरण किए जाने के निर्देश दिए। उद्यानिकी, मत्स्यपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक से प्रकरण को स्वीकृति करवाए जाने कहा। वहीं पशुपालन के लक्ष्य के आधार पर इसमें आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों का केसीसी बनाने हेतु पहल किए जाने कहा।
वहीं वनाधिकार पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री किसान समान निधि के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखकर प्राथमिकता से कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने हर गांव से एक तालाब पर मत्स्यपालन के लिए मछुआ स्व-सहायता समूह को पट्टा प्रदान करने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
