दरअसल जबलपुर जिले में स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने गुड न्यूज देते हुए स्टूडेंट्स को कहा है कि उन्हें अब पीरियड्स में कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। जिम्मेदारों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने पिछले महीने शुरू हुए 5 महीने के लंबे सेमेस्टर से छात्राओं के लिए पीरियड्स के विशेष अवकाश की शुरुआत की है।
पिछले एक साल से स्टूडेंट्स मांग रही थीं छुट्टी लॉ यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति डॉ. शैलेश एन हाडली ने बताया कि स्टूडेंट बार एसोसिएशन समेत कई छात्राएं पिछले साल से पीरियड्स के दिनों में छुट्टी की मांग कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर, स्डूटेंड वेलफेयर डीन सहित हमने इस सेमेस्टर से पीरियड्स के दिनों में स्टूडेंट्स को छुट्टी देने का फैसला किया है। ये छुट्टियां स्टूडेंट्स को प्रत्येक सेमेस्टर में सांस्कृतिक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दी जाने वाली 6 छुट्टियों का हिस्सा होंगी। छात्राएं ये छुट्टियां ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम छात्राओं के जीवन में बेहतरी लाने के प्रयासों के तहत अहम है। आपको बता दें कि देश में पिछले काफी समय से कामकाजी महिलाओं और युवतियों के लिए स्पेशल पीरियड लीव दिए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि, अब तक सरकारों द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के हिस्से छोड़ा निर्णय
पीरियड्स लीव के इस मामले में इस साल फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में सभी राज्य सरकारों को स्टूडेंट्स युवतियों और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान छुट्टी के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा सरकार के नीतिगत क्षेत्र के अंतर्गत आने की बात कहते हुए इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
मासिक धर्म अवकाश के प्रावधान पर विचार नहीं : केंद्र सरकार
आपको यह भी बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी सभी कार्यस्थलों पर अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान करने पर विचार नहीं किए जाने की बात कही थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा था कि मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है। केवल कुछ ही महिलाएं/लड़कियां गंभीर कष्ट या इस तरह की शिकायतों से पीडि़त हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में दवा का प्रयोग फायदेमंद है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू कर रही है। इस योजना को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित किया गया है।
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