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जबलपुर

बड़ी खबर: प्रदेश में 40 प्रतिशत किराया बढ़वाने बसों के पहिए थमे, रोक दें यात्रा का प्लान

बड़ी खबर: प्रदेश में 40 प्रतिशत किराया बढ़वाने बसों पहिए थमे, रोक दें यात्रा का प्लान

जबलपुरMay 21, 2018 / 11:48 am

Lalit kostha

bus ticket price increase

bus ticket price increase

जबलपुर. बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर न जाएं और यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए शासन ने दस प्रतिशत किराया वृद्धि के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बस ऑपरेटर्स ४० प्रतिशत किराया वृद्धि की मांग पर अडे़ हैं। इस मांग को लेकर सोमवार से बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। बस ऑपरेटर्स की मनमानी और जिद के चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि पहले से जानकारी होने के बावजूद आरटीओ, पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

about –

शासन ने 10 प्रतिशत बढ़ाया किराया, बस ऑपरेटर्स 40 पर अड़े, आज से हड़ताल
आरटीओ, पुलिस और प्रशासन ने नहीं की वैकल्पिक व्यवस्था

आरटीओ संतोष पाल और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को बस ऑपरेटर्स से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और बस ऑपरेटर्स हड़ताल की बात पर अड़े रहे। आरटीओ पॉल के अनुसार यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।

आइएसबीटी में देंगे धरना
आइएसबीटी बस ऑपरेटस एसोसिएशन के संरक्षक बच्चू रोहाणी, अध्यक्ष कमल किशोर तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा, उपाध्यक्ष प्रमोद चौधरी, मुकेश जैन, सचिव वीरेन्द्र साहू व कोषाध्यक्ष नसीम बेग ने बताया कि मांगें पूरी नहीं होने तक सम्भाग के सभी जिलों में हड़ताल रहेगी। आइएसबीटी में सोमवार से धरना दिया जाएगा।

मजदूरी करने के लिए मंडला से आते हैं। हफ्ते में एक बार घर लौटते हैं। इतना किराया बढ़ा, तो मुसीबत हो जाएगी। जितना कमाते हैं, वह पूरा किराए में लग जाएगा।
– श्यामलाल मरावी, मजदूर

बसों में मासिक पास जैसी व्यवस्था नहीं है। इस कारण दमोह आने-जाने के लिए रोजाना किराया देना पड़ता है। थोड़ी बहुत वृद्धि ठीक है, लेकिन ४० प्रतिशत किराया बढ़ाना जायज नहीं है।
– आदित्य श्रीवास्तव, एजेंट, माइक्रो फाइनेंस कंपनी

यह है स्थिति
रोजाना बसों का संचालन २५००
रोजाना यात्रा करने वाले यात्री १८०००
हड़ताल में शामिल जिले-जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह, बालाघाट

इनकी बढ़ेंगी मुसीबतें
ग्रामीण अंचलों से शहर जाने वाले मजदूर
आस-पास के जिले में अप-डाउन करने वाले नौकरीपेशा
कॉलेज व स्कूली छात्र-छात्राएं
ग्रामीण अंचलों से शहर आने वाले मरीज

ये हैं बस ऑपरेटर्स की प्रमुख मांगें
किराया निर्धारण के अंतर के अनुपात हुई आर्थिक क्षति का ऑपरेटर्स को शासन भुगतान करे।
प्रति तीन माह में किराया नियंत्रण बोर्ड की बैठक में हो किराए की समीक्षा।

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