जबलपुर . शहर की चौपट सफाई व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने नगर निगम सदन में सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। विपक्षी पार्षद सदन में पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें कचरा व अन्य समस्याओं पर सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार किया गया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में तीखा टकराव हुआ। विपक्षी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के साथ सदन से वॉक आउट भी किया। लगभग 20 मिनट के बाद विपक्षी पार्षद वापस लौटे तो सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। कचरे के अतिरिक्त रांझी, घमापुर, कांचघर, आधारताल समेत कई इलाकों में जल संकट और कवर्ड नालों से होने वाले जलभराव को लेकर भी विपक्षी पार्षद मुखर हुए। ऐसे में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए आहुत बैठक हंगामा की भेंट चढ़ गई।
सदन में पोस्टर लेकर पहुंचा विपक्ष, बोेले- महापौर मौन, कचरा उठवाएगा कौन?बजट में भी बहुत पीछे कांग्रेस पार्षद दल सचेतक अयोध्या तिवारी ने सवाल उठाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर लगभग 15 सौ करोड़ के बजट पर चर्चा हो रही है और सदन से निगम के अधिकारी गायब हैं। यहां महापौर महज़ 15सौ करोड़ के बजट पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि ग्वलियर 2165 करोड़, भोपाल 3353 करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में है। इंदौर ने पिछले वर्ष 7500 करोड़ का बजट दिया था।
महापौर बोले- गुमराह करने में लगा है विपक्ष महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू कहा कि सदन को कांग्रेस पार्षद दल ने गुमराह किया है। महापौर ने कहा कि कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। ठेकेदार व उसके कर्मचारियों का झगड़ा था। नगर निगम कचरा उठा रहा है। वर्षा जल निकासी व्यवस्था के सुधार पर काम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पार्षदों की अमर्यादित बातों से स्पष्ट है कि शहर विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। पार्षद जीतू कटारे ने कहा कि भारत माता मंदिर के निर्माण का विरोध है।
संक्रामक बीमारी फैली तो सरकार जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष अमरीश व अन्य विपक्षी पार्षदों ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था नगर निगम के स्तर पर व्यवस्थित करने की बात पिछले बजट में कही थी। सालभर में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी। अगर नगर में कोई संक्रामक बीमारी फैलती है तो इसकी जिम्मेदार नगर सरकार होगी। इसके साथ ही रांझी गोकलपुर में जल संकट का मुद्दा उठाया कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है
374 करोड़ रुपए की होली खेली कांग्रेस पार्षद शफीक हीरा ने एलएनटी के कवर्ड नालों को लेकर नगर सरकार को घेरा। कहा कि 40 फ़ीट के नाले 20 फ़ीट के कर दिए गए। 15 साल पहले स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के नाम 374 करोड़ रुपये की होली खेली गई। पार्षद वकील अंसारी ने कहा मोतीनाला का निर्माण अधूरा है।
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