यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय निकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा। इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी। केन्द्र और राज्यस्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण, उनके अधिकारों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को देखती है। यह पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को कानूनी और कॉर्पोरेट वैधता प्रदान करती है।
(यह खबर न्यजू एजेंसी आर्इएएनएस से प्रेषित की गर्इ है। पत्रिका ने हेडलाइन के अतिरिक्त कोर्इ बदलाव नहीं किया है। )
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