राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसके बाद से पीएससी की एक भी भर्ती नहीं हो सकी है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 का मामला और भी पेचीदा है। इसमें नए भर्ती नियमों से रिजल्ट जारी करने को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 7 अप्रेल 2022 को सुनाए फैसले में इसे गलत माना और राज्य सेवा नियम 2015 के अनुसार ही रिजल्ट को संशोधित करने के आदेश दिए। इसके बाद से ही मेन्स परीक्षा दोबारा कराने की कवायद चल रही थी।
लिखित आश्वासन पर माने
सोमवार को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने पीएससी का घेराव किया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेशलाल मेहरा से चर्चा के बाद अधिकारियों ने उन्हें लिखित आश्वासन देते हुए मेन्स परीक्षा दोबारा कराने और इस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करने की घोषणा की। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि नए नतीजों में आबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा।
सोमवार को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने पीएससी का घेराव किया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेशलाल मेहरा से चर्चा के बाद अधिकारियों ने उन्हें लिखित आश्वासन देते हुए मेन्स परीक्षा दोबारा कराने और इस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करने की घोषणा की। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि नए नतीजों में आबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा।
सरकारी नौकरी के लिए कोरोना काल में ओवरएज को तीन साल की छूट
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सोमवार सुबह ऐलान किया कि कोरोना काल के कारण ओवरएज हो जाने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट मिलेगी। इसके बाद दोपहर में सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके तहत ओवरएज अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के पहले विज्ञापन में तीन साल की छूट मिलेगी।
यह छूट एमपी-पीएससी (MP PSC) व व्यापमं (Vyapam) दोनों स्तर पर भर्ती में मिलेगी। दरअसल, कोरोना काल के कारण पिछले दो-तीन साल से परीक्षाओं का व्यवस्थित आयोजन नहीं हो पाया है। इस कारण कई अभ्यर्थी ओवरएज हो गए। इस कारण सीएम ने यह छूट देना तय किया था। अभी प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती होना है। इस कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारों को इससे फायदा होगा।
