बजट के मुख्य अंश… – 50 इलेक्ट्रिक कार लाएंगे जो अधिकारियों को दी जाएंगी। – नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉण्ड जारी करने वाले पहले नगर निगम बनने के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बॉण्ड जारी करने वाली देश की पहली नगर निगम भी इंदौर बने, यह हमारा लक्ष्य है।
– लालबाग पैलेस के संपूर्ण परिसर का विकास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से यह काम होगा। परिसर में कच्चा-पक्का पैदल पथ, पार्किंग, पुरातन शैली के गार्डन आदि का विकास होगा।
must read : निगम बजट सत्र में राष्ट्रगान का अपमान, महापौर ने टोका तो जन गण मन रोक शुरू किया वंदे मातरम् – सडक़ चौड़ीकरण में जिन लोगों के मकान-दुकान और जमीन गई है, उन्हें टीडीआर जनरेटिंग व रिसीविंग ऐरिया का नोटिफिकेशन होते ही आगामी 15 अगस्त के पहले-पहले टीडीआर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राज्य शासन से बात की जाएगी।
– महापौर विशिष्ट प्रोजेक्ट परियोजना के नाम से प्रारंभ किए गए विश्रामबाग में उद्यान निर्माण, ब्रह्मलीन लक्ष्मणसिंह गौड़ मार्ग, गांधी हॉल का जीर्णोद्धार एवं संपूर्ण परिसर का विकास, दशहरा मैदान पर बाउंड्रीवॉल व विकास कार्य, शिवाजी वाटिका एवं नेहरू स्टेडियम परिसर विकास, स्नेह नगर, जानकी नगर, सिरपुर तालाब आदि बड़े उपवनों का निर्माण 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। 50 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। शेष कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
– शहर में लोगों को शुद्ध और ठंडा पानी पिलाने के लिए 100 प्याऊ में से 43 जगह लगाने का काम पूरा हो गया है। शेष स्थानों पर एक माह के अंदर यह अनंता वॉटर हट लगा दिए जाएंगे।
must read : इंदौर निगम परिषद का आखिरी बजट, जनता पर नहीं डाला कोई आर्थिक बोझ – इस वर्ष के अंत तक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट शहरवासियों को समर्पित किया जाएगा। – शहर के 85 वार्डों में होने वाले विकास कार्यों के लिए लगभग 418 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– यातायात सुधार के लिए होने वाले कामों के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। – प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 556 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
– शहर में लगने वाली एलईडी लाइट के लिए बजट में 70 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। – वर्कशॉप विभाग और वाहनों का रखरखाव करने सहित अन्य खर्च के लिए 48 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया है।
– लोक परिवहन सुविधा को और बेहतर बनाने की बात महापौर गौड़ ने कही। – शहर के जिन हिस्सों में सीवर पाइप लाइन नहीं है, उनमें लगभग 50 किलो मीटर की लाइन बिछाना इसी वर्ष प्रस्तावित है।
– इस वर्ष सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों, विद्यालयों, शासकीय कार्यालयों में जलपुनर्भरण व संवर्धन के काम किए जाएंगे। इस काम के लिए 90 लाख रुपए की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
– घर, दुकान और व्यावसायिक स्थल पर वॉटर रिचार्जिंग के लिए तकनीकि मदद की जरूरत होने पर इंदौर 311 पर इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते है। 24 घंटे के अंदर निगम की ओर से संबंधित व्यक्ति मदद के लिए पहुंचेगा। महापौर गौड़ ने 311 पर आई शिकायतों के निराकरण का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा।
– शहर में बच्चों के लिए खेलकूद की गतिविधियों के लिए निगम अटल खेल संकुल, चिमनबाग, बाणेश्वरी कुंड के सामने खेल मैदान के कार्य स्वीकृत किए है। इन कामों को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। शहर के बगीचों में सुंदरता एवं आकर्षक बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। बजट में उक्त कार्य के लिए 115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
must read : इंदौर महापौर ने पेश किया 5647 करोड़ रुपए का निगम बजट – सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण, कक्ष निर्माण, बॉउड्रीवॉल और शौचालाय निर्माण के लिए बजट में 47 करोड़ 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
– शहर के जूनी इंदौर, भानगगढ़, कुम्हारखाड़ी, तिलक नगर, मुंडला नायता, निपानिया, अरंडिया और बिचौली मर्दाना मुक्तिधाम में आवश्यकता अनुसार निर्माण और संधारण के कार्य किए जा रहे है। – पुल-पुलियओं के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी।
– स्मार्ट सिटी एरिया राजबाड़ा और एमओजी लाइन रोड़ पर यातायात का दबाव रहता है। सर्वेक्षण के बाद तकनीकि विशेषज्ञों ने इन स्थानों पर ग्रेड सेप्रेटर का निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करने की आवश्यकता बताई है। यह काम किया जाएगा। इसकी कुल लागत 50 करोड़ रुपए होगी।
– अमृत प्रोजेक्ट के तहत शहर में जल प्रदाय को सुगम और प्रभावी करने के लिए 51 करोड़ रुपए 65 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। – यूएन ने बैंकॉक में इंदौर को एशिया पेसिफिक देशों के शहरों के लिए रोल मॉडल घोषित किया। उप्र और मप्र सरकार ने इंदौर को रोल मॉडल माना है।
– इंदौर में क्लासिक पूर्णिमा एक ऐसी कॉलोनी है जहां न गीला न सूखा कचरा निकलता है। – 100 मेगावॉट क्षमता का सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने का तकनीकी परीक्षण करवाया गया है। प्रोजेक्ट की लागत 500 करोड़ है। ग्रीन बांड लाने और इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला देश का पहला शहर है।
– शहर में प्रिकास्ट डिवाइडर के लिए 45 करोड़ की राशि रखी।