इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर : 15 गांवों में विकास पर रोक

सक्रिय हुआ एमपीआइडीसी, योजना क्षेत्र में बन रहीं अवैध कॉलोनियां, जिला प्रशासन को सौंपे गांवों के नाम और खसरों की जानकारी

मोहित पांचाल
इंदौर। इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना को लेकर मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआइडीसी) ने हलचल तेज कर दी है। ये करना भी आवश्यक था, क्योंकि जिन गांवों में योजना लागू होना है, वहां तेजी से अवैध कॉलोनियां तैयार हो गई हैं, जिनमें धड़ल्ले से मकान बन रहे हैं। इस बात की भनक लगने पर निगम ने योजन के 15 गांवों में विकास पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को पत्र लिख दिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके चलते इंदौर के समीप इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इससे नए नए उद्योग आएंगे तो इंदौर वालों के लिए रोजगार भी पैदा होगा, जो आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के मिशन में मिल का पत्थर भी साबित होगा। इस योजना को लेकर 27 मई 2022 को गजट में भी प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें इंदौर के 15 गांवों की जमीनों को लिया गया है। इसको लेकर निगम अब जल्द ही जमीन लेने व आवंटित करने की कार्रवाई करने जा रहा है।

विकास अनुमति व अनुज्ञा न करें जारी
एमपीआइडीसी के कार्रवाई शुरू करने के दौरान उसके सामने एक नया कारनामा आ रहा है। योजना लागू होने वाले 15 गांवों में कई जगहों पर तेजी से अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं तो उनमें मकान बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में योजना को लागू करने में निगम को पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अवैध कॉलोनी व भवन के तैयार होने पर योजनाबद्ध विकास नहीं हो पाएगा। इसको लेकर निगम के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी. को एक पत्र लिखकर इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कोरिडोर योजना के सभी 15 गांवों में विकास अनुमतियां व अनुज्ञाएं जारी नहीं करने को कहा है।

उल्लंघन की श्रेणी में कृत्य
पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध अधिनियम-201६ एवं सह पठित नियम-2016 के तहत प्रारूप योजना घोषित की गई। योजना के क्षेत्र में एजेंसी व प्राधिकृत विकास के अलावा किसी भूमि या भवन के उपयोग में परिवर्तन व परिवर्धन नहीं, करेगा या कोई विकास कार्य नहीं करेगा। योजना के प्राधिकृत विकास से भिन्न किसी भी अनुमति का प्रदान किया जाना वैध ना होकर अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी आता है।

ये हैं वो गांव…
इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में तहसील मल्हारगंज के अन्तर्गत ग्राम नैनोद, कोर्डियावर्डी व नावदा पंथ हैं। इसके अलावा राऊ तहसील के रिंजलाय, बिसनावदा, श्रीराम तलावली, सिंदौड़ा, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैसलाय व धन्नड़ को शामिल किया गया है।

…तो अनुमति हो निरस्त
पत्र में जिक्र है कि योजना क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी कर दिया गया है, जिनके खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर ही कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामले जिनमें पंचायत द्वारा अधिकारित रहित अनुमतियां जारी की गई है, उन्हें निरस्त करते हुए अवैध निर्माण को हटाए जाने व विधि कार्रवाई करवाई जाए, जिसको लेकर निर्देश जारी किए जाएं। गौरतलब है कि निगम को कुछ गांवों में पंचायत स्तर पर निर्माण की अनुमति दिए जाने की भी जानकारी लगी। यही वजह है कि उन अनुमतियों को निरस्त करने के लिए निगम ने अपने पत्र में विशेष उल्लेख भी किया।