must read : इंदौर निगम परिषद का आखिरी बजट, जनता पर नहीं डाला कोई आर्थिक बोझ बजट को सदन में मंजूरी के लिए रखने के साथ महापौर गौड़ ने शहर में स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ निगम स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को अपने कार्यकाल में पूरा करने का दावा किया। शहर की ऐतिहासिक धरोहर के जीर्णोंद्धार करने के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंबर वन आकर चौका मारने का लक्ष्य लिया। इसके साथ ही अपने बचे कार्यकाल में शहर का विकास करने का संकल्प लिया है। बजट पेश करने के दौरान महापौर गौड़ ने शहर की जनता को नमन करते हुए स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ्य और स्मार्ट इंदौर बनाने में निगम का सहयोग और समर्थन करने पर धन्यवाद भी दिया।
must read : निगम बजट सत्र में राष्ट्रगान का अपमान, महापौर ने टोका तो जन गण मन रोक शुरू किया वंदे मातरम् आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पेश किए गए बजट में जहां शहर में चलने वाले कामों बखान कर पूरा करने की बात कही गई, वहीं टैक्स की दर न बढ़ाते हुए और कोई नया शुल्क लागू कर जनता पर कोई आर्थिक भार नहीं डाला गया। महापौर के अनुसार इस बार सबसे बड़ी चुनौती वेस्ट को निपटान करना है। आगामी एक माह में 10 से 20 कॉलोनी ऐसी होगी जहां से निकलने वाले कचरे का निपटान कॉलोनी में ही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग हेरिटेज कन्वर्सेशन इस परिषद की उपलब्धि रही है। महापौर ने कहा कि नगर निगम के साथ-साथ शहर की जनता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग दिया है।
must read : इंदौर में 180 करोड़ से तैयार होंगी सडक़ें, दो नए इंटर स्टेट बस स्टैंड बनाएंगे VIDEO एक लाख परिवार जीरो वेस्ट श्रेणी में लाने का लक्ष्य महापौर गौड़ ने कहा कि हम सब मिलकर यह लक्ष्य लें कि इस वर्ष के अंत तक कम से कम १ लाख परिवार जीरो वेस्ट श्रेणी में आ जाएं। इससे शहर में से निकलने वाला कम से कम 300 मैट्रिक टन कचरा कम हो जाएगा। मेरी परिषद ने इंदौर को 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन और 100 प्रतिशत वेस्ट सेग्रीगेशन का लक्ष्य पूरा करवाया था। इसलिए यह लक्ष्य भी पूरा होगा।
नर्मदा परियोजना के लिए 500 करोड़ का सोलर एनर्जी प्लांट नर्मदा परियोजना के लिए 100 मेगावॉट क्षमता का सोलर एनर्जी प्लांट लागए जाने का तकनीकी परीक्षण करवाया गया है। इस परियोजना के लिए 2019-20 के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोनजा के वित्तपोषण के लिए ग्रीन बॉण्ड लाने एवं इसे अंतराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतारे जाने से जहां इंदौर नगर पालिक निगम को सबसे कम लागत की राशि उपलब्ध होगी, वहीं इंदौर की सक्षमता पूरे विश्व में स्थापित होगी। परियोनजा शुरू होने पर १८ करोड़ रुपए प्रतिवर्ष यानि डेढ़ करोड़ रुपए प्रतिमाह की बचत होगी।
