शक्ति योजना से महिलाओं को मिला संबल, कामकाजी महिलाओं को मिल रहा अधिक फायदा, छोटे व्यापार करने वाली महिलाओं की बचत बढ़ी

कर्नाटक सरकार की पांच गारंटी योजना में से एक शक्ति योजना महिलाएं मुफ्त में कर सकती हैं प्रदेशभर में यात्रा 11 जून 2023 से चल रही हैं यह योजना

कर्नाटक की पांच गारंटी योजनाओं में से एक शक्ति योजना से महिलाओं को संबल मिला है। खासकर उन महिलाओं को अधिक फायदा मिला है जो कामकाजी है। इससे उनकी बचत होने लगी है। अन्य महिलाओं के लिए भी यह योजना काफी मददगार साबित हुई है। 12 जून 2024 तक यानी एक साल में 228 करोड़ से अधिक महिलाओं ने यात्रा की। सरकार का मानना ह कि इससे सार्वजनिक परिवहन में नई क्रांति ला दी है। कामकाजी महिलाओं पर इस योजना का सीधा असर देखा जा रहा है। छोटे व्यापार करने वाली महिलाओंं को भी लगातार इस योजना के लागू होने के बाद से फायदा मिल रहा है। हालांकि एक साल बाद भी कर्नाटक की शक्ति योजना के स्मार्ट कार्ड हकीकत नहीं बन पाए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि परिवहन विभाग ने ई-गवर्नेंस केंद्र के साथ मिलकर शक्ति योजना के लिए स्मार्ट कार्ड के प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक बनाए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, स्मार्ट कार्ड तैयार तो हो गए हैं, लेकिन सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन न होने के कारण इनका जारी होना रुका हुआ है, जिससे ये अव्यवहारिक हो गए हैं। हालांकि महिला यात्रियों को स्मार्ट कार्ड वितरित करने की सरकार की योजना, जिसे मूल रूप से 11 जून 2023 को योजना के लॉन्च होने के तीन महीने के भीतर लागू किया जाना था, में देरी हो रही है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लंबी दूरी के मार्गों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, राज्य के भीतर और अन्य छोटी दूरी की सिटी बसों के लिए उनकी प्रयोज्यता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सिटी बसों में छोटी अवधि की यात्राओं की अधिक मात्रा के कारण इस योजना के लिए स्मार्ट कार्ड को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्नाटक में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने एक साल पहले शक्ति योजना की शुरुआत की, जो उसके पांच चुनावी वादों में से पहली थी। यह पहल महिलाओं को पूरे कर्नाटक में गैर-प्रीमियम राज्य द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देती है।

योजना को मिल रहा अच्छा रेस्पॉन्स
अपनी शुरुआत से ही इस योजना को महिला यात्रियों द्वारा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। योजना के शुभारंभ पर, सरकार ने घोषणा की थी कि जो महिलाएं इस योजना से लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें आधिकारिक योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और पहचान के प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा जारी वैध आईडी कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद स्मार्ट शक्ति स्मार्ट कार्ड वितरित करेंगे। फिलहाल बस यात्रा के लिए शून्य टिकट यानी मुफ्त टिकट पाने के लिए महिला यात्रियों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी वैध पहचान पत्र दिखाना पड़ता है।

पहचान की पुष्टि के बाद ही टिकट
हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सड़क परिवहन निगम स्मार्ट कार्ड के बिना भी अच्छा काम कर रहे हैं और परिचालक महिला यात्रियों के पहचान पत्र की पुष्टि करने के बाद टिकट जारी कर रहे हैं। टिकट जारी करने में कोई खास समस्या नहीं है। हालांकि यह माना जाता है कि स्मार्ट कार्ड यात्रियों और परिचालक दोनों के लिए समय की बचत करके फायदेमंद होंगे। इसके अलावा, सरकार को योजना के लाभार्थियों का डेटा मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट कार्ड को ईटीएम पर टैप किया जा सकता है।

हर महीने हो रही बचत
एक निजी कंपनी में कार्यरत महिला ने बताया कि उसे पहले हर महीने यात्रा पर करीब 1200 रुपए खर्च करने पड़ते थे लेकिन जब से शक्यि योजना लागू की गई है उस जैसी कई महिलाओं को फायदा मिल रहा है। उसकी अब हर महीने बचत होने लगी है। ऐसे में सालभर में करीब 14 हजार से अधिक की बचत हो चुकी है।