दरअसल कॉलेजों की संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय से निरीक्षण कमेटी भेजी जाती हैं। इन कमेटियों का गठन डीसीडीसी कार्यालय से किया जाता है। कमेटियां जो निरीक्षण रिपोर्ट देती हैं, उसके आधार पर कॉलेजों को संबद्धता दी जाती है। पिछले 10 साल में कमेटियों ने जो निरीक्षण किए, उनकी रिपोर्ट दी। कागजों में जो कॉलेज संचालित थे, उनको भी संबद्धता मिल गई। कॉलेज के पास खुद के भवन व शिक्षक नहीं थे। उन्हें लगातार संबद्धता मिली।
कोविड-19 के दौरान नहीं हुआ था निरीक्षण
कोविड-19 के दौरान कॉलेजों का निरीक्षण नहीं हुआ था। कॉलेजों को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर संबद्धता दी गई थी। 2022-23 में कमेटियों ने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का रिकॉर्ड कार्यालय में मिला है।
कोविड-19 के पहले जो निरीक्षण हुए, उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। रिकॉर्ड के संबंध में कार्यालय के कर्मचारियों से पूछा जा रहा है, जवाब में बताया जा रहा है कि रद्दी ज्यादा हो रही थी। इस कारण दस्तावेज नष्ट भी हो सकते हैं।
कार्यपरिषद सदस्य व प्रोफेसर निरीक्षण को लेकर हमेशा आमने-सामने रहे हैं। प्रोफेसर निरीक्षण के पक्ष में रहती थी, लेकिन कार्य परिषद सदस्य निरीक्षण को टालने के लिए टकराव करते थे।
जिले के 137 कॉलेजों में से 23 कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इन कॉलेज में शिक्षकों की उपस्थिति नहीं मिली है। शिक्षकों की भर्ती कागजों में है। वेतन देने का स्टेटमेंट भी नहीं दिखा पाए हैं।
58 कॉलेजों के निरीक्षण में 23 कॉलेजों का फजीवाड़ा हुआ है उजागर
जिले के 137 कॉलेजों में से 23 कॉलेजों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इन कॉलेज में शिक्षकों की उपस्थिति नहीं मिली है। शिक्षकों की भर्ती कागजों में है। वेतन देने का स्टेटमेंट भी नहीं दिखा पाए हैं।
छात्र भी कॉलेज में नहीं आते हैं। बीएड कॉलेजों में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। सिर्फ परीक्षा देने के लिए जिले में आते हैं।
इनका कहना है
कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। फाइलों को तलाशा जा रहा है। पूर्व का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इसके लिए संबंधितों से भी जानकारी मांगी गई है। -शांतिदेव सिसौदिया, डीसीडीसी ये भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी शादी का न्यौता, शिवराज सिंह बोले- बेटे की शादी में आना ही है ये भी पढ़ें: पटौदी खानदान की 15 हजार करोड़ की संपत्ति पर सरकार करेगी कब्जा! सैफ अली खान हैं अंतिम नवाब