सवाल: बारिश में पुल-पुलिया पर से पानी निकलने से आवागमन बाधित हो रहा है। कोई कार्ययोजना बनी? जवाब: बारिश से पूर्व पुल-पुलिया जो जर्जर हैं, वे बनवाए जा रहे हैं। बारिश में निर्माण कार्य संबंधी हो नहीं सकते। खतरनाक स्थलों के आसपास सभी विभागों को और रहने वालों को सतर्क रहने को कहा है। संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को 24 घंटे सचेत रहने के लिए कहा है।
सवाल: बाढ़ की चपेट में सोडा गांव आ गया था, यहां से लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया था। इनके बारे में क्या कार्ययोजना है? जवाब : सोडा गांव टापू पर बसा है। वहां के लोगों को विस्थापित करने की योजना है। पूर्व में हमीरपुर में विस्थापित करना था, अब बमौरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव को चिह्नित किया है वहां तीन सौ लोगों को विस्थापित कराया जा रहा है। बारिश को देखते हुए अगस्त माह का राशन उन लोगों तक पहुंचा दिया है।
सवाल: प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की आपने जांच कराई थी, उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई? जवाब: तत्कालीन एडीएम आदित्य सिंह से मामले की जांच कराई थी, जिसमें तत्कालीन सीएमओ इंशाक धाकड़ को दोषी माना था। कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है।
सवाल: स्वच्छता मिशन को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? जवाब: स्वच्छता मिशन को लेकर सीएमओ और नपा के जरिए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिलाया जा रहा है। बारिश के बाद ही स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आने की संभावना है।
सवाल: गुना शहर की सड़कें जर्जर और गड्डे वाली सड़कें बनती जा रही है, इसके लिए कोई कार्ययोजना है? जवाब : गैस लाइन और सीवर लाइन के लिए खोदी सड़कों को सही कराया जा रहा है। पार्षदों की शिकायतों का निराकरण करने सीएमओ से कहा है।
सवाल: जिल्द बंदोबस्त के रिकार्ड में संशोधन कराने और भू-सुधार कानून में बदलाव लाने शहर के लोगों ने ज्ञापन दिया था। कोई कार्रवाई हुई ? जवाब: भू-सुधार कानून को लेकर ज्ञापन भू-सुधार आयोग और राज्य शासन को भेजा है। आयोग जो भी सुझाव मांगेगा, हम जनता की ओर से सुझाव भेजने की कार्रवाई कराएंगे।
सवाल: जिले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, जिला, जनपद, सरपंच प्रतिनिधियों की बाढ़ आ गई है। क्या यह वैधानिक हैं ? जवाब : शासकीय बैठकों में जनप्रतिनिधि को ही बिठाया जाए, उनके प्रतिनिधियों को नहीं। इसका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे।
सवाल: शहर में अवैध कॉलोनी डवलप न हो, इसके लिए क्या प्लान है? जवाब: शहर में अवैध कॉलोनी डवलप न हो, इसके आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जमीन पर कब्जा करने वाला कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
गुना. भू-प्रबंधन के मामले में देश के 75 जिलों और मप्र के 18 जिलों में गुना को शामिल किया जाना एक बड़ी बात है। यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि गुना जिला और यहां के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान है। भू-प्रबंधन के तहत किए गए काम में खसरा-नक्शा दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है। अब जिले के लोग कहीं भी बैठकर
