आयुक्त ने मुख्यमंत्री के विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा, निराश्रित महिला पेंशन, पशु टीकाकरण, मिड डे मील, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सड़क व सेतु के निर्माण की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी डीएम एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अपने जिलों में प्रत्येक माह विकास कार्यों की समीक्षा बैठक पूरी गंभीरता से करें। ताकि सरकार की विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गति धीमी न होने पाए।
अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलें योजना का लाभ
आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकार द्वारा चलाई जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर हाल में मिलना चाहिए। योजनाओं का लाभ देते समय पात्र और अपात्र की पूरी गहनता से जांच की जाए। किसी भी अपात्र को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत योजना का लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाए।
भ्रष्टाचार हुआ तो होगी दण्डात्मक कार्रवाई
आयुक्त ने कहा कि बजट के अभाव में रुके हुए विकास कार्यों को बजट मंगाकर समय से पूरा कराया जाए। किसी भी स्तर पर विकास कार्यो में भ्रष्टाचार पाया गया तो सम्बंधित अधिकारी के साथ कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर काम करते हुए जल्द से जल्द तेजी लाने का भी काम अधिकारी करें।
जिन विभागों की रैंकिंग होगी खराब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई
आयुक्त ने सभी डीएम को निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए सुनिश्चित कराएं कि पात्र एवं जरूरतमंद को ही लाभ प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल, जनता दर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने एवं शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं में विशेष प्रयास कर रैंकिंग में सुधार लाएं। जिन विभागों की रैंकिंग खराब होगी। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गतिमान परियोजनाओं को मानक व गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयबद्धता के साथ पूर्ण करते हुए हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य एवं परियोजनाएं जो पूर्ण हो गईं हैं, उनकी सूची तैयार कर डीएम को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका समय से लोकार्पण कराया जा सके।
अपराधियों के खिलाफ़ हो कठोर कार्रवाई
कानून व्यवस्था व अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए कमिश्नर देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने डीआईजी देवी पाटन रेंज, चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी सख्त निर्देश दिये कि अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ऐसे बहुत से आरोपी हैं। जो गैंग बनाकर के कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई की जाए। कहीं भी अगर किसी के साथ कोई घटना होती है। उसको जिला मुख्यालय पर न आना पड़े थाने पर ही समस्या का समाधान हो जाए। मंडलायुक्त ने चोरी की घटना पर लगाम लगाने व चोरी की घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए।
कावड़ यात्रा के मार्ग पर हो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करें रूट डायवर्जन
कावड़ यात्रा के दौरान सभी मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहां आवश्यक हो वहां पर रूट डायवर्जन किया जाए। अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि जो दबंग किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी बक्शा न जाए। फर्जी बैनामा करने व कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अभियोजन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मुकदमे से संबंधित गवाहों की सुरक्षा सुरक्षित की जाए। अधिक से अधिक मुकदमों में दोषी व्यक्ति को सजा दिलाई जाए।
