Gonda News: डीएम ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 25 ऐसे चकमार्गों की पहचान करें। जिनसे संबंधित शिकायतें बार-बार मिल रही हैं। इन चकमार्गों को सूचीबद्ध करते समय राजस्व अभिलेखों और नक्शों के आधार पर उनकी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति और प्रभावित क्षेत्र का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।
मनरेगा से पुनर्वास कार्य की शुरुआत
डीएम ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद इन चकमार्गों पर तुरंत पुनर्वास कार्य शुरू किया जाएगा। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मनरेगा के तहत वर्क आईडी जनरेट कर मिट्टी पटाई और मरम्मत कार्य सुनिश्चित करें। इस पहल का उद्देश्य चकमार्गों को न केवल सुरक्षित करना है बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों को भी गति प्रदान करना है।संयुक्त टीमें और सख्त कार्रवाई
अभियान के लिए राजस्व और पुलिस कर्मियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें ग्रामवार तिथियों का निर्धारण कर संबंधित स्थानों पर पहुंचेंगी और अतिक्रमण हटाएंगी। अभियान के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताकि भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इस अभियान की निगरानी के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी चकमार्गों की सूची 31 जनवरी तक तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। अभियान का कार्य 1 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक पूरा किया जाना सुनिश्चित है। यह भी पढ़ें