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PM Swanidhi Yojana: 1 जुलाई से रेहड़ी-पटरीवालों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, शुरू हो रही पीएम स्वनिधि योजना

-PM Swanidhi Scheme: 1 जुलाई से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ( Pradhan Mantri Swanidhi Yojana ) की शुरुआत होने जा रही है। -पीएम स्वनिधि योजना के तहत लॉकडाउन ( Lockdown ) से प्रभावित रेहड़ी-पटरी ( Street Vendors ) वालों को फिर से रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। -इस योजना में सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण ( Loan Scheme For Street Vendors ) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

Jun 26, 2020 / 11:19 am

Naveen

PM Swanidhi Yojana loan scheme for street vendors know all details

PM Swanidhi Yojana: 1 जुलाई से रेहड़ी-पटरीवालों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये, शुरू हो रही पीएम स्वनिधि योजना

नई दिल्ली।
PM Swanidhi Scheme: 1 जुलाई से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ( Pradhan Mantri Swanidhi Yojana ) की शुरुआत होने जा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लॉकडाउन ( Lockdown ) से प्रभावित रेहड़ी-पटरी ( Street Vendors ) वालों को फिर से रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण ( Loan Scheme For Street Vendors ) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। पीएम स्वनिधि योजना को देशभर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 वरिष्ठ नौकरशाहों को नोडल अधिकारी के तौर नियुक्त किया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

1 जुलाई से मिलेगा सस्ता लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक जुलाई से रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक लोन मिल सकेगा। इस लोन को एक साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। सरकार ने इस योजना में करीब करीब 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लोन देने का लक्ष्य रखा है।

ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी
पीएम स्वनिधि योजना के कई फायदे हैं। अगर लोन की किस्त को समय पर या समय से पहले चुकाने पर लाभार्थी को 7 फीसदी सालाना ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसे उनके खाते में छमाही आधार पर खाते में जमा किया जाएगा।

सहायता के लिए होंगे नोडल अधिकारी
कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस पर नजर रखेंगे। नोडल अधिकारी योजना में आने वाली हर समस्या का समाधान भी करेंगे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय नोडल अधिकारियों का ड्यूटी चार्टर मुहैया कराएगा।

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