इससे केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा अन्य राज्यों के लाखों कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। DA में यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2019 के लिए होगी। सातवां वेतन आयोग लागू होने के करीब 1 साल बाद केंद्र सरकार ने DA लागू किया था।
सरकार इसे हर छह महीने में रिवाइज करती है। इसमें पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2019 में हुई थी। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 17% हो गया है। जो कि सरकारी कर्मचारियों के DA में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में AICPI इंडेक्स के हिसाब से बढ़ोतरी करती है।
साल 2019 के नवंबर माह में AICPI 328 प्वाइंट हो गया है। इस आधार पर DA में 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 4% DA हाइक से लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी 720 रुपए महीना तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ट्रैवेल अलाउंस (TA) भी बढ़ जाएगा। वहीं कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी की सैलरी में 10 हजार रुपए महीना तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इतनी बड़ी कमी पिछले डेढ़ दशक से नहीं देखी गई है, ऐसे में यह पक्का कहा जा रहा है कि इस बार डीए 4 प्रतिशत बढ़ेगा। डीए वृद्धि की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2020 में होने की उम्मीद है। लेकिन यह लागू जनवरी 2020 से ही माना जाएगा।