रियल एस्टेट को भी है बजट से राहत की उम्मीदें
महामारी की वजह से डिमांड में कमी और नकदी संकट की वजह से अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर्स भी इस बजट से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री से बजट में अलग से फंड बनाने की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बहाल करने और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 75 लाख रुपए तक के मकानों को शामिल करने की मांग की है।
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Stress Funds है जरूरी
डेवलपर्स के एसोसिएशन NAREDCO के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि सेक्टर नकदी के संकट से उबरने के लिए सरकार हमें SBI की मौजूदा स्कीम SWAMIH की तर्ज पर Stress Funds मुहैया कराए।
हीरानंदानी ने कहा सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर योजना है। महानगरों में जमीन की कीमत काफी ज्यादा होती है।ऐसे में सरकार 75 लाख रुपए तक के मकानों को भी अफोर्डेबल सेगमेंट में शामिल किया चाहिए।
इनकम टैक्स की दरों में भी हो कटौती
इसके अलावा बिल्डर इस बजट में इनकम टैक्स की दरों में कटौती के साथ रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन में भी इक्विटी के तर्ज पर LTCG Tax को घटाकर 10% करने की मांग कर रहे हैं। DLF के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव तलवार का कहना है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इनकम टैक्स में मौजूदा डिडक्शन को 30% से बढ़ाकर 50% करने की जरूरत है।
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होमलोन के ब्याज़ में हो 2 लाख का डिडक्शन
बता दें इनसब के अलावा डेवलपर्स, होम बायर्स को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो होमलोन के ब्याज़ में डिडक्शन को 2 लाख से बढ़ाने और SEZ को बूस्ट करने की मांग बी सरकार से कर रहे हैं।
