सस्ते घर: मिडिल क्लास के लिए सस्ते घरों का सपना पूरा होगा। बजट में 3.5 लाख तक ब्याज पर आयकर छूट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 45 लाख रुपए तक के मकान खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का भी ऐलान किया गया है।
नए सिक्के: वित्त मंत्री ने 1, 2, 5, 10 रुपये के नए सिक्के जारी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 20 रुपए के भी सिक्के जारी किए जाएंगे।
NRI आधार कार्ड: बजट में NRIs के लिए भी आधार कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है।
अमीरों पर टैक्स सीमा बढ़ी: इस बजट में इनकम टैक्स से किसी तरह की राहत का कोई ऐलान नहीं किया गया। सरकार ने 5 लाख तक आय पर कोई टैक्स न लगाने और 2 करोड़ से ज्यादा इनकम पर सरचार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 2-5 करोड़ पर 3% सेस, 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर 7% सेस का ऐलान किया गया है।
कॉरपोरेट टैक्स में बड़ा ऐलान: बजट के बाद कॉरपोरेट टैक्स में 99.3% कंपनियों को राहत मिली है। दरअसल, अब टर्न ओवर सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी है, जिससे कई कंपनियों को फायदा मिला है।
पेट्रोल-डीजल: बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक-एक रुपया का उत्पाद शुल्क और सेस बढ़ाने के ऐलान से अब दोनों 2 रुपए महंगे हो जाएंगे।
सोना समेत कई धातु पर बढ़ी ड्यूटी: बजट के बाद सोना भी मंहगा हुआ। दरअसल, सोना समेत कई बहूमुल्य धातुओं पर ड्यूटी को 10% से 12.5% करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अच्छे दिन: सरकार ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ड्यूटी में भी छूट मिली है।
RBI बना रेग्युलेटर: अब हाउसिंग कंपनियों का रेग्युलेटर RBI को बनाया जाएगा। लोन देने वाली कंपनियों को RBI कंट्रोल करेगा।
सरकारी बैंकों को तोहफा: वित्त मंत्री ने बजट से सरकारी बैंकों को राहत दी है। बजट में सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है।
शिक्षा नीति के लिए खास: सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है।
MSME को छूट: सरकार ने MSME (Micro, Small & Medium Enterprise) को 2% ब्याज छूट देने का ऐलान किया है। इसके लिए 350 करोड़ के फंड की घोषणा की गई है।
सरकारी जमीनों का होगा इस्तेमाल: वित्त मंत्री ने सरकारी जमीनों को बेचने का ऐलान किया है। इसके साथ ही PSUs (Public Sector Undertaking) की जमीनों पर अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना की भी घोषणा की है।
