आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में गरीबों का विशेष ध्यान रखते हुए आयुष्मान भारत योजना के छूटे पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। इसी के तहत जिले में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान पत्रों का वितरण सीएमओ डॉ. अजय अग्रवाल, योजना के नोडल डॉ. राम सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय एटा में किया गया। इस मौके पर सीएमएस डॉ. राजेश अग्रवाल, आयुष्मान डीजीएम अभिषेक शुक्ला, डिस्टिक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आयुष्मान डॉ. गौरव गोयल आदि मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें – BIG NEWS: योगी सरकार ने दिया बेरोजगारों को बड़ा तोहफा, 30 जून तक करें आवेदन, यूपी सरकार देगी 10 से 25 लाख रुपये ये है योजना योजना के नोडल अधिकारी डॉ. राम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा 1 मार्च 2019 को लखनऊ में की गई थी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत जनपद एटा में कुल 5334 परिवारों को पात्र बनाया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की तरह ही है। जो परिवार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए हैं, उनको लाभ देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना पर सभी वह नियम लागू रहेंगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में है। परंतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भुगतान राशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
ये भी पढ़ें – भाजपा सांसद ने किया ऐसा काम कि लोग कहने लगे- कमाल हो गया, देखें वीडियो इस तरह मिलेगा लाभ आयुष्मान डीजीएम अभिषेक शुक्ला ने बताया कि जिला चिकित्सालय में आयोजित पत्र वितरण कैंप में 40 परिवारों को यह पत्र वितरित किए गए। अब आशाओं द्वारा यह पत्र जिले के सभी ब्लॉकों पर नामित परिवारों को घर-घर जाकर वितरित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया जिला एटा में इस अभियान के तहत 4 अस्पताल संबद्ध किए गए हैं, जिनमें 2 सरकारी व 2 निजी अस्पताल हैं। जिला अस्पताल पुरुष, जिला महिला चिकित्सालय, गौतम नर्सिंग होम जलेसर, श्री रमेशचंद्र संपूर्ण नेत्र चिकित्सालय में योजना के लाभार्थी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर इस पत्र के साथ एक फोटो, पहचान पत्र तथा राशन कार्ड लेकर योजना के आबद्ध किसी भी अस्पताल में जाने पर गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा एवं भर्ती होने की स्थिति में उपचार में हुआ खर्चा (5लाख रुपये प्रति परिवार प्रति प्रतिवर्ष) सरकार उठाएगी। योजना के संबंध में किसी भी जानकारी अथवा शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 180018004444 पर संपर्क किया जा सकता है।
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