प्रत्याशियों ने अपने मुख्य कार्यालय के पास ही कार्यकर्ताओं के खाने और चाय नाश्ते की व्यवस्था की थी। जो कि प्रेक्षकों की निगाह से बच नहीं सके। बता दें कि इस बार निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी है। लेकिन इस सीमा के साथ ही तमाम खर्च भी उस लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। जिसका हिसाब प्रत्याशी को देना होगा। इसमें कार्यालय के लिए लाई गई चाय गिलास से लेकर प्रचार वाहन तक का हिसाब देना होगा और उसको रजिस्टर में दर्ज करना होगा। लेकिन प्रत्याशियों को इस हिसाब को रजिस्टर में लिखने में पसीना आ गया है। कहां कितना खर्च हुआ इसका कोई हिसाब उनके पास नहीं बचा है। अब मतदान को मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं।
यह भी पढ़े : UP Assembly Elections 2022 : नाराज जाटों ने भाजपा को सबक सिखाने को अब वेस्ट से हरियाणा तक चलाया ये अभियान ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी प्रत्याशियों को हिसाब देने के लिए सख्ती कर दी है। बता दे कि मेरठ की सभी सात विधानसभा सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश ने अपना खर्च रजिस्टर ही तैयार नहीं किया है। निर्वाचन आयेाग ने रजिस्टर जांच के लिए समय निर्धारित किया है। लेकिन इस तय समय में कोई प्रत्याशी अपना रजिस्टर पूरा नहीं कर सका। वहीं प्रत्याशियों का कहना है कि प्रचार के लिए खर्च किए गए रूपये का हिसाब देने में परेशानी होती है। कहां कैसे कितना रूपया खर्च हुआ यह पता नहीं चल पाता है।
