चुनाव आयोग की इस बैठक में पांचों राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा की गई, जिसके बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि ये पाबंदी फिलहाल एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई गई है। एक हफ्ते बाद इसको लेकर दोबारा बैठक होगी।
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हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले से ज्यादा छूट दी है। प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी गई है। पहले चरण का चुनाव प्रचार पिछले चुनावों की तरह अगर 72 घंटे पहले ही बंद होगा तो उससे संभवत: हफ्ते भर पहले छूट मिल सकती है।
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बताया जा रहा है कि मणिपुर में टीकाकरण की सुस्त रफ्तार से आयोग असंतुष्ट है। वहीं पंजाब में भी टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी तो है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में वक्त लगेगा। हालांकि गोवा, उत्तराखंड और यूपी में टीकाकरण और संक्रमण दोनों में काफी सुधार किया है।
मणिपुर में उग्रवादियों को वोट की इजाजत
मणिपुर में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उग्रवादियों को भी वोट डालने की इजाजत दी गई है। आयोग ने मणिपुर के उग्रवादी गुटों को विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करने की मंजूरी दी है। बता दें कि ये वो उग्रवादी हैं, जिन्होंने सरकार से सीजफायर का समझौता किया है।
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इन उग्रवादियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इनके वोटिंग को लेकर कई शर्ते भी रखी हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक इन मतदाताओं को उनके मताधिकार के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इन्हें कैंप्स से बाहर नहीं लाया जा सकता है।
इन उग्रवादियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इनके वोटिंग को लेकर कई शर्ते भी रखी हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक इन मतदाताओं को उनके मताधिकार के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि इन्हें कैंप्स से बाहर नहीं लाया जा सकता है।
