जेपी नड्डा ने कहा- बाढ़ असम की समस्या बनी हुई है, उसे रोकने का प्रयास हुआ। बीजेपी यहां बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचाने के लिए काम करेगी। इसके लिए कई आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अधिक पानी को स्टोर करने के लिए रिजरवायर बनाया जाएगा। साथ ही धुबरी से सादिया तक नदी के भीतर कचड़े की विशेष मशीन से सफाई की जाएगी।
बीजेपी के दूसरे संकल्प के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवार को अरुण उदय योजना के तहत महीने की तीन हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। 3. सभी नामघरों को 2.5 लाख रुपए
जेपी नड्डा ने कहा अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी नामघरों को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए ढ़ाई लाख की सहायता सभी नामघरों को दी जाएगी। आदिवासियों और आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों को फिर से हासिल करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो इन जगहों को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त करेगी
नडाडा ने कहा बच्चों की पढ़ाई के लिए हम संकल्पित हैं। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल से लेकर टीचर का इनहेंसमेंट करने वाले हैं। 8वीं क्लास तक हम साइकिल देंगे। उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे।
असम के अधिकार के लिए प्रोटेक्शन के लिए सही एनआरसी के लिए काम करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसमें हम राष्ट्रीय नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। ताकि सही मायनों में असम, असम का ही रहे।
असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए डिलिमिटेशन को आगे बढ़ाएंगे। असम के लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन किया जाएगा। 7. आहार आत्मनिर्भर योजना
असम आहार आत्मनिर्भर योजना चलाई जाएंगी। इसके तहत आत्मनिर्भर असम बने इसके लिए हम मेट्रो से लेकर माइक्रो स्तर की योजना के तहत काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर से लेकर फिशरी तक के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
युवाओं को नौकरी देना भी संकल्प में शामिल। असम देश का सबसे तेज नौकरी देने का राज्य बनाया जाएगा। 2 लाख सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी जाएंगी। इनमें से एक लाख नौकरियां अगले एक वर्ष यानी 31 मार्च 2022 तक देने का संकल्प। इसके साथ ही 8 लाख जॉब निजी क्षेत्र में दी जाएंगी।
उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण बनाने के साथ-साथ आर्थिक सहुलियत दी जाएगी। इसके लिए स्वामी विवेकानंद यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना के तहत 2 लाख लोगों को स्थापित करेंगे। जो पांच साल में 10 लाख युवाओं को स्थापित करने का लक्ष्य है।
प्रदेश के सभी लोगों को जमीन अधिकार देने का अधिकार। भूमिहीन को जमीन का पट्टा दिया जाएगा।