इस बीच, प्रधानाचार्य ने स्कूल के वित्त विभाग को 12 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च भेजा, जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था। राज्य सरकार को सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए वित्तीय खर्च वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए, राजस्थान सरकार ने आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों के हिस्से के रूप में धनराशि को मंजूरी दी।