नीट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ क्यों है सरकार
5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार ने कहा, “5 मई को परीक्षा में गोपनीयता का उल्लंघन होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।” यही कारण बताते हुए केंद्र सरकार पूरी नीट यूजी परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ है। इधर, 23 जून को कोर्ट के आदेश पर 1056 छात्रों के लिए नीट यूजी री-एग्जाम का आयोजन हुआ था। केंद्र सरकार का मानना है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना उन लाखों उम्मीदवारों की ईमानदारी से खिलवाड़ होगा जिन्होंने पूरी निष्ठा से परीक्षा दी थी। जब तक भारत में हुए नीट यूजी परीक्षा की गोपनीयता के उल्लंघना को कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक पूरी परीक्षा को रद्द किया तर्कसंगत नहीं है। बता दें, नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को अंतिम फैसला सुनाएगी।