राज्य सरकार ने वापस लिए पुराने नियम, अब 29 को सुनवाई पहले सरकार ने कोर्ट से सत्र 2024-25 की मान्यता देने की अनुमति मांगी थी। नर्सिंग शिक्षण संस्थानों को मान्यता देते हुए हेतु नए नियम 2024 में राजपत्र में प्रकाशित किए थे। इसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के खिलाफ बता याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष विशाल बघेल ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि किराये के भवनों वाले कॉलेजों की मान्यता पर सरकार को प्रावधान के लिए सलाह दें।
निजी यूनिवर्सिटी की आपत्ति हाईकोर्ट से नर्सिंग काउंसिल के सत्र 2023-24 की मान्यता संबंधी पहले लगाए आवेदन वापस लेने का आग्रह भी किया गया। इस पर निजी यूनिवर्सिटी ने आपत्ति ली, कहा-सरकार ने सत्र 2023-24 को शून्य किया। मान्यता प्रक्रिया शुरू नहीं की। कोर्ट ने काउंसिल व सरकार से पूछा कि इसके तहत 2023-24 के प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दे सकते।
