इस मीटिंग में आज कारोबारियों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जाने की बात कही जा रही थी तो सरकार ने EPF में 24 फीसदी सपोर्ट जारी रखने का फैसला लिया है।
पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान सरकार दवारा दिया जा रहा है। मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद आज सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है। सरकार अब ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी अगस्त तक भरेगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी.
गरीब कल्याण अन्न योजना ( Pradhanmantri Garib Kalyan Anna Yojana ) को मिली मंजूरी-
इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक जारी रखने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी। मोदी सरकार की इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा।
