1.इस पुरुष प्रधान समाज में खुद को साबितकर देश की तत्तकालीन प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 में बजट पेश किया था। ऐसा करने वाली वो देश की पहली नेता थीं। उन्हीं की तरह आज संसद में निर्मला सीतारमण ने साल 2019 का आम बजट पेश किया। ऐसा करके दोनों ने ही महिला सशक्तीकरण का उदाहरण पेश किया।
Budget 2019 : लाल कपड़े में लिपटा देश का भविष्य, जानिए बजट से ‘बहीखाता’ बनने तक की ये 10 खास बातें 2.चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों की स्थिति को मतबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने कृषि से जुड़ी योजनाओं पर करीब 39 करोड़ का बजट पास किया था। वहीं निर्मला सीतारमण ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 10 हजार उत्पाद संघ बनाए जाने की बात कही है।
3.इंदिरा गांधी ने बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं के खर्च में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसमें सड़कों के विकास से लेकर शिक्षा जगत में सुधार आदि कार्य शामिल थे। निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट में इन मुद्दों पर फोकस करते हुए रोजाना लगभग 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा देश भर में सड़क बनाने को लेकर 80, 250 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
4.इंदिरा गांधी ने साल 1970 में पेश किए अपने बजट में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए स्कूल-कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के निर्माण पर जोर दिया था। निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बहीखाते में भी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव के लिए अनुसंधान पर ज्यादा जोर दिया। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है।
5.इंदिरा गांधी ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय कंपनियों के शेयरों के लाभांश पर 1 हजार रुपए तक की छूट को बढ़ाकर 3 हजार रुपए तक कर दिया था। वहीं निर्मला सीतारमण ने साल के अंत तक अर्थव्यवस्था को 3 लाख डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
8.इंदिरा गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को 40 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। जबकि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन देने की योजना बनाई है। इसके तहत तीन करोंड लोगों को फायदा होगा।
9.इंदिरा गांधी ने अपने बजट में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया था। इसके लिए 84 करोड़ का बजट रखा था। इसमें संचार व्यवस्था भी शामिल थी। निर्मला सीतारमण ने भी इस क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। इससे उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। इसके तहत ई वाहन खरीदारी पर छूट देने की घोषणा की गई है। जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर किया गया है।
10.इंदिरा गांधी के बजट में केंद्र व राज्य सरकार की सिक्योरिटीज, रूरल डिबेंचर्स, बैंकिंग कंपनियों में डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एकाउंट्स समेत कुछ अन्य फाइनेंसियल एसेट्स में निवेश व्यवस्था को लाया गया था। वहीं निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई पर ध्यान दिया। इसके अलावा उन्होंने हाउसिंग संबंधित चीजों का नियंत्रण आरबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है।
