राजसात वाहनों को बेधड़क सड़कों पर दौड़ा रहा विभाग, नियमों की ऐसे उड़ा रहा धज्जिया

नीलामी कर विभाग के खाते में जमा करनी चाहिये लेकिन ऐसा कुछ भी किये बिना ही बचेली वन परिक्षेत्र में गाडिय़ों को बेधड़क रेंजर सड़को पर दौड़वा रहे है।

नकुलनार. दंतेवाड़ा जिले में अपनी ढपली अपना राग कहावत को चरितार्थ करने वाली और चौकाने वाली खबर वन विभाग बचेली परिक्षेत्र से निकलकर सामने आयी है। जहां नियमों को ताक में रखकर राजसात वाहन का प्रयोग विभाग खुद ही करने में लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर किस प्रकार से बचेली वनपरिक्षेत्र में राजसात वाहन बिना नीलामी के अपने निजी विभागीय कार्यो में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि राजसात किये वाहनों को नियमत: आक्सन नीलामी कार्यवाही कर वन विभाग के खाते में जमा करनी चाहिये लेकिन ऐसा कुछ भी किये बिना ही बचेली वन परिक्षेत्र में गाडिय़ों को बेधड़क रेंजर सड़को पर दौड़वा रहे है।

सालो से जारी है यह कारनामा
सालो से जारी है यह कारनामा जब्त वाहनों के शीशे पर बाकायदा छग शासन वन विभाग भी लिखवा रखा गया है। वाहन क्रमांक सीजी 18 एच1098 वाहन 207 को इस्तेमाल में बिना आक्सन कार्यवाही पूर्ण किये बचेली रेंज में चलाया भी जा रहा है। दंतेवाड़ा आरटीओ विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक उक्त वाहन में अब तक मालिक लूबुराम जग्राह का नाम भी अंकित है।

स्वाभाविक सवाल है अगर वाहन पर अब.तक मालिक का नाम अंकित है। तो इसे वन विभाग किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ईंधन कहा से इस राजसात वाहन के लिए उपयोग में ले रहा है। मरम्मत खर्च कहा से दिखा रहा है। खैर यह सब तो विभागीय गोल.माल के दायरे में आने वाले संशय भरे सवाल है। जिनका उत्तर विभाग के अधिकारी ही दे सकते है।

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बचेली रेंज से मिली जानकारी के मुताबिक सीजी18 एच 1098 वाहन मालिक लूबुराम जग्राह की वाहन पर 2010 पर कार्यवाही वही हुयी थी। 05 साल पहले प्रकरण में अब तक विभाग राजसात कार्यवाही कर दस्तावेज अपने नाम नही करवा सका वहीं इन वाहनों के साथ सीजी 18 जी 1184 ट्रेक्टर पर कार्यवाही, सीजी 18 एच 1363, सीजी 18 डी 7786, सीजी 18 के1620 ये सभी वाहन अवैध लकड़ी परिवहन करते पकड़ाये है। जिनमें जिन वाहनों पर राजसात कार्यवाही विभाग बता रहा है पूर्ण हो चुकी है वे भी रेंज आफिस के यार्ड में पड़ी हुई है। कहि न कहि विभागीय उदासीनता का रवैया के चलते विभाग स्वयं का ही नुकसान करता नजर आ रहा है।

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आरआर पटेल रेंजर वन विभाग
रेंजर बचेली से इन सब मामलों को लेकर चर्चा की तो उन्होंने सीएफ का हवाला देते हुए बताया कि राजसात वाहन राजसात के बाद विभाग उपयोग में ले सकता है।

रमेश जांगड़े, वन मण्डलाधिकारी
वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा ने बताया कि राजसात वाहन विभाग स्वयं भी इस्तेमाल में ले सकता है। नम्बर पर विभागीय नम्बर अब तक क्यो अंकित नही हुआ है इस सवाल पर इनका कहना है कि प्रक्रियाधीन मामला है। जल्द राजसात वाहन की कार्यवाही पूरी हो जाएगी।