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Vikas Dubey Encounter Case: Supreme Court में मंगलवार को होगी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई

Vikas Dubey encounter case में याचिका पर Supreme court कल यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा
Mumbai lawyer Ghanshyam Upadhyay और वकील अनूप अवस्थी ने SC में जनहित याचिका दायर की

 

Jul 13, 2020 / 05:36 pm

Mohit sharma

Vikas Dubey Encounter Case: Supreme Court में मंगलवार को होगी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई

Vikas Dubey Encounter Case: Supreme Court में मंगलवार को होगी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई

नई दिल्ली। कानपुर एनकाउंटर ( Kanpur encounter ) के सरगना विकास दुबे एनकाउंटर मामले ( Vikas Dubey encounter ) में सीबीआई जांच ( CBI investigation ) की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) कल यानी मंगलवार को सुनवाई करेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ( SC ) में दायर याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोवडे ( Chief Justice of India SA Bobde ) के नेतृत्व में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ( Mumbai lawyer Ghanshyam Upadhyay ) और वकील अनूप अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाम में कानपुर एनकाउंटर मामले ( Kanpur encounter case ) में उत्तर प्रदेश पुलिस ( UP Police ) की भूमिका की जांच की मांग की गई है। इस याचिका में विकास दुबे के एनकाउंटर की भी आशंका जताई गई थी।

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KK Sharma ने भी दाखिल की याचिका

वहीं, कानपुर में 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या मामले में मुखबिरी के आरोपी सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ( Sub Inspector KK Sharma ) ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर ( Petition filed in Supreme Court ) की है। याचिका में केके शर्मा ने अपनी जान को खतरे बताते सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। जबकि इस मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि तीन जुलाई को तड़के जब पुलिस टीम विकास दुबे के घर पर दबिश ( Kanpur Encounter ) देने गई थी, तो वहां पर दुबे गैंग ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

आपको बता दें कि कानपुर एनकाउंटर मामले में जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल कर रहे हैं। आयोग का काम इस मामले की तह तक जाना है। इस आयोग की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की है।

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