संबल..अपनों से बिछुडऩे का दुख पहले से भारी,उस पर सरकार नहीं दे रही अनुग्रह राशि

जिले भर में 14 सौ केस पैंडिंग, निगम और जनपदों में पोर्टल भी बंद -दफ्तरों के चक्कर काट रहे पीडि़त, नए केस भी नहीं ले रहे कर्मचारी

छिंदवाड़ा.अपनों से बिछुडऩे का दुख पहले से भारी है। फिर भी सरकार संबल योजना की राशि नहीं दे पा रही है। इस योजना के पोर्टल बंद पड़े हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी करीब 14 सौ हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता योजना की राशि नहीं मिल पा रही है।
पिछली शिवराज सरकार की ओर से गरीब परिवार में किसी की मौत होने पर आर्थिक सहायता देने संबल जनकल्याण योजना लागू की गई थी। इस योजना में गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले कार्डधारक को साधारण मृत्यु पर दो लाख और एक्सीडेंट में मौत होने पर चार लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस राशि के लिए कई परिवार के लोग आए दिन नगर निगम और जनपद पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। उनको यह राशि मिलने की बजाय मायूसी और परेशानी मिल रही है। ये लोग पहले से अपने परिजनों को खोने से दुखी है। इस पर निगम और जनपद पंचायत कार्यालय में उन्हें वापस लौटा दिया जाता है।
निगम योजना कार्यालय में ऐसे 70 केस है, जिन्हें इस अनुग्रह सहायता योजना राशि का इंतजार है। वे रोज इस कार्यालय में आकर पूछताछ करते हैं। कर्मचारियों के मुताबिक वे ऐसे पीडि़त लोगों को जवाब नहीं दे पाते। इस योजना के केस पैंडिंग पड़े हैं। योजना का पोर्टल भी बंद है। इस स्थिति से निपटना वाकई मुश्किल है। संबल योजना की शुरुआत में लोगों को राशि आसानी से मिल पाती थी, लेकिन अब राशि लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
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एक माह पहले 371 परिवारों को मिली सहायता
श्रम अधिकारी कार्यालय के अनुसार संबल योजना में पहले अनुग्रह सहायता की पैंडिंग राशि के हितग्राही 1741 थे। पिछले माह सरकार की ओर से संबल सहायता राशि दी गई तो केवल 371 लोगों के नाम सामने आए। अब केवल 1400 केस पैंडिंग पड़े हैं। उन्हें राशि नहीं मिली है।

संबल योजना में ये हैं प्रावधान
इस योजना में मृत्यु होने पर संबल कार्ड धारी व्यक्ति को अंत्येष्टि सहायता 5 हजार रुपए, सामान्य मृत्यु सहायता 2 लाख, दुर्घटना मृत्यु सहायता 4 लाख, आंशिक दिव्यांगता सहायता 1 लाख एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता में 2 लाख की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।
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इनका कहना है…
संबल योजना के तहत छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के करीब 371 केस फाइनल किए गए हैं। शेष करीब 1400 केस में राशि का इंतजार है।
-संदीप मिश्रा श्रम अधिकारी
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